...तर अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का; मोदी सरकारला भीती

आयएलअँडएफएस कंपनीला वाचवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न

नवी दिल्ली: इन्फ्रस्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या (आयएलअँडएफएस) रुपात आम्ही केवळ एका कंपनीला नव्हे, तर आर्थिक संकटाच्या समुद्रात सापडलेल्या टायटॅनिकला वाचवत असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे. आयएलअँडएफएस कंपनी बुडाल्यास अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, अशी माहिती केंद्र सरकारनं न्यायालयाला दिली. आयएलअँडएफएसला वाचवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचंदेखील सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं. 

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलमध्ये दाखल केलेल्या 36 पानी याचिकेत केंद्र सरकारनं आयएलअँडएफएस कंपनीचा उल्लेख टायटॅनिक जहाज असा केला आहे. कंपनीच्या संचालकांना व्यवस्थापन सांभाळण्यात अपयश आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. 'आयएलअँडएफएस कंपनीला वाचवणं अतिशय गरजेचं आहे. कारण कंपनीवर 910 अब्ज रुपयांचं कर्ज आहे. यातील दोन तृतीयांश कर्ज सरकारी बँकांचं आहे,' असं सरकारनं याचिकेत म्हटलं आहे. 

आयएलअँडएफएस कंपनीच्या उपकंपन्यादेखील कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरल्यास देशाच्या आर्थिक स्थिरतेवर गंभीर परिणाम होतील, असं सरकारनं याचिकेत नमूद केलं आहे. 'आयएलअँडएफएसच्या भांडवल गोळा करण्याच्या आणि पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाल्यास त्याचा मोठा फटका पायभूत क्षेत्रासह शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्थेला बसेल. त्यामुळे मोठं नुकसान होईल,' अशी भीती केंद्र सरकारनं याचिकेतून व्यक्त केली आहे. 

‘आयएलअँडएफएस’ ही कंपनी रस्ते, बोगदे, जल प्रक्रिया प्रकल्प आणि वीज प्रकल्पांना गेल्या ३0 वर्षांपासून अर्थसाह्य करते. कर्ज फेडण्यासाठी यापैकी कोणतीही मालमत्ता कंपनी विकू शकत नाही. कंपनीचे ऊर्जा प्रकल्प इंधन आणि खरेदी कराराअभावी अडकले आहेत. रस्ते प्रकल्प पर्यावरण मंजुऱ्यांतून कसेबसे बाहेर काढले गेले, परंतु टोल वसुली पुरेशी नसल्यामुळे नवं संकट निर्माण झालं आहे. महामार्ग प्राधिकरणासोबतच्या वादामुळे काही प्रकल्प रखडले आहेत.