Video: ...तर काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरणही हंगामी, फारुख अब्दुल्ला बरळले

"जे भारताला तोडण्याची भाषा करतील त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल. तर  जे भारतासोबत राहू इच्छितात त्यांची पूर्ण काळजी घेतली जाईल.

नवी दिल्ली - काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हे जर अस्थायी स्वरूपाचे असेल तर काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण हेसुद्धा हंगामी स्वरूपाचे आहे, असे विधान जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी केले आहे.  गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरबाबत  संसदेत केलेल्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर देताना अब्दुल्ला यांनी हे विधान केले आहे.

"जे भारताला तोडण्याची भाषा करतील त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल. तर  जे भारतासोबत राहू इच्छितात त्यांची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. तसेच काश्मीरबाबतचे कलम 370 ही घटनेतील अस्थायी तरतूद आहे, असे अमित शहा यांनी संसदेत सांगितले होते. मात्र त्याला फारुख अब्दुल्ला यांनी तातडीने प्रत्युत्तर दिले. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अब्दुल्ला यांनी सांगितले की," जर कलम 370 अस्थायी असेल तर आमचे.भारतातील विलीनीकरणही हंगामी आहे.

F Abdullah: If Art 370 is temporary then our accession is also temporary, when Maharaja acceded, it was temporary.Was said at that time that a plebiscite will happen & ppl will decide whether to go with India or Pakistan, so if that didn't happen,then how can they remove Art 370? pic.twitter.com/fWuAWZt9pj

— ANI (@ANI) July 1, 2019

जम्मू-काश्मीरचे महाराज हरि सिंह यांनी जेव्हा जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण केले ते हंगामी स्वरूपाचे होते. या हंगामी विलीनीकरणासोबत कलम 370 हेसुद्धा हंगामी स्वरूपाचे होते. जम्मू-काश्मीरमध्ये जनमत संग्रह घेऊन तेथील लोकांना भारतात सामील व्हायचे आहे की पाकिस्तानमध्ये हे जाणून घेतले जाईल, असेही तेव्हा निश्चित करण्यात आले होते. मात्र आतापर्यंत जनमतसंग्रह घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जनमतसंग्रहच झालेला नाही तर कलम 370 कसे काय हटवणार," असा सवालही त्यांनी केली. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीची मुदत अजून सहा महिन्यांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावास राज्यसभेने मंजुरी दिली आहे. तसेच काश्मीर विधानसभेसाठी या वर्षाच्या अखेरीस निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.