नवी दिल्ली : एअर इंडियाचे ३० हजार कोटींचे कर्ज स्वत:च्या माथ्यावर घेण्यासाठी सरकार नीती आयोगाने सूचविलेल्या उपायाच्या पलिकडे जाऊन विविध पर्यायांवर विचार करीत आहे. एअर इंडियामधील काही हिस्सेदारी विकण्याचा पर्याय नीती आयोगाने सुचविलेला आहे.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, विरोधी लिलावाच्या (रिव्हर्स बीड) माध्यमातून ३० हजार कोटी रुपये उभारण्याचा एक पर्याय सरकारकडून तपासून पाहिला जात आहे. एअर इंडियाच्या लँडिंग स्लॉट आणि अन्य आॅपरेटिंग मालमत्तांच्या अधिकारांची विक्री या माध्यमातून केली जाऊ शकते. या मालमत्तांमुळे एअर इंडियाला अन्य स्पर्धक खासगी विमान वाहतूक कंपन्यांच्या तुलनेत अनेक विशेषाधिकार मिळाले आहेत. विदेशात उड्डाण करताना त्यामुळे एअर इंडियाला कमी खर्च येतो. याशिवाय एअर इंडियाच्या मालकीच्या असंख्य पायाभूत सोयी भारतीय विमानतळांवर आहेत. त्यांच्या माध्यमातूनही निधी उभा केला जाऊ शकतो. एअर इंडियाकडून मिळणाऱ्या परताव्यात वाढ करण्याचे अनेक मार्ग सरकार समोर आहेत. अर्थात हे सर्व सध्या पर्यायांच्याच स्वरूपात आहेत. यापैकी नेमका कोणता पर्याय स्वीकारायचा याचा निर्णय मंत्री समूह घेईल.
सरकारच्या वतीने एअर इंडियाला या कर्जाची माफी दिल्यास सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार आहे. कारण बँकांचे कर्ज सरकारला स्वीकारावे लागणार आहे. कर्ज देणाऱ्या बँकांनी या कर्जांची पुनर्रचना करण्यास नकार दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही रिव्हर्स बीडच्या माध्यमातून समस्येवर मात करू शकतो.

- एअर इंडियाच्या डोक्यावर सुमारे ६० हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यापैकी सुमारे २२ हजार कोटींचे कर्ज विमान खरेदी कार्यक्रमाशी संबंधित आहे. याशिवाय ६ हजार ते ७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज परिचालनाशी संबंधित आहे.
यातील ३0 हजार कोटींचे कर्ज सरकारने स्वत:कडे घेऊन एअर इंडिया नव्या खरेदीदाराकडे सुपुर्द करावे, अशी शिफारस नीती आयोगाने केली आहे. कर्जाचा बोजा कमी झाल्यानंतर एअर इंडियाला चांगली किंमत मिळू शकते, असे आयोगाला वाटते.