पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती घटण्यासाठी टॅक्सच कशाला हवा....हे आहेत अन्य उपाय

काँग्रेस सरकारच्या काळात इंधन दरवाढीवरून आकाश-पाताळ एक करणाऱ्या मोदी सरकारने आज इंधनाचे वाढते दर कमी करणे आपल्या हातात नसल्याचे सांगत हात वर केले आहेत.

नवी दिल्ली : काँग्रेस सरकारच्या काळात इंधन दरवाढीवरून आकाश-पाताळ एक करणाऱ्या भाजपने आज इंधनाचे वाढते दर कमी करणे आपल्या हातात नसल्याचे सांगत हात वर केले आहेत. करांवर कर लादणाऱ्या या सरकारमुळे सर्वसामान्य भरडून जात असताना उत्पन्नाच्या मोहापायी सरकार काही कर कमी करणार नाही. मात्र, काही उपाय केल्यास इंधनाच्या किंमती घटू शकतात. 

देशात पेट्रोलच्या किंमतींनी नव्वदी गाठली आहे. तर डिझेल पंच्चाहत्तरीच्या आसपास आहे. टॅक्स कमी असल्याने देशाच्या तुलनेत दिल्लीमध्ये सर्वात कमी दरात इंधन मिळते. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने तिजोरी भरण्यासाठी गेल्या 4 वर्षांत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील अबकारी कर दुपटीहून जास्त वाढविला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात बॅरलच्या किंमती तिपटीने कमी होऊनही इंधनाचे दर तेवढेच ठेवण्यात आले होते. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारे नफेखोरी करत होती. 

2014-15 मध्ये गोळा झालेला अबकारी कर हा 99,184 कोटी रुपये होता. तोच 2017-18 मध्ये 2,29,019 कोटींवर पोहोचला होता. त्यातच राज्य सरकारांनी व्हॅट कर लावून केलेली कमाई वेगळीच आहे. पेट्रोल-डिझेलची मुळ किंमत वाढल्याने त्यावरील टॅक्सच्या रकमेतही वाढ झाली. मात्र, केंद्र सरकारने त्यावेळी जेव्हा आंतरराष्ट्रीय दर वाढतील तेव्हा अॅडजेस्ट करण्याचे सांगत वेळ मारून नेली होती. 

जीएसटी

जीएसटी देशात लागू करून वर्ष झाले. मात्र, पेट्रोलिअय उत्पादने या कर प्रणालीपासून लांब ठेवण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्याची मागणी केली होती. मात्र, ती फेटाळून लावण्यात आली होती. आता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधानच देशातील वातावरण तापलेले पाहून पुन्हा जीएसटीचा राग आळवत आहेत. जीएसटीमध्ये 28 टक्के हा सर्वाधिक मोठा कर आहे. मात्र, सरकारने हा करटप्पा 40 टक्के जरी ठेवला तरीही खूप दिलासा मिळू शकेल. 

स्वस्तात क्रूड 
तेलाच्या किंमती वाढल्याने ओएनजीसीचाही फायदा वाढला आहे. देशात ही सरकारी कंपनी 20 टक्के कच्चे तेल पुरवते. उर्वरित 80 टक्के तेल हे परदेशातून आयात केले जाते. या वाहतुकीचा आणि इतर खर्च वजा करून ओएनजीसीने तेल देशाला पुरविल्यास तेवढाच दिलासा लोकांना मिळू शकतो. मात्र, या कंपनीकडूनही सरकार नफेखोरी करत आहे. 

फ्युचर ट्रेडिंग 
काही आर्थिक धोरणे किंवा करार असे असतात की, ठराविक तारखेला तेल खरेदी किंवा विक्री करण्यात येते. सध्याच्या किंमतीलाच भविष्यातील तेल खरेदी करण्याचा हा एक पर्याय आहे. यामुळे तिकडे किंमती वाढल्यास या करारानुसार जुन्या किंमतींनीच तेल खरेदी करता येते. या प्रस्तावाला मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, सेबीची मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी आहे.

क्रूड डिस्काउंट 
ओपेकमधील देश आशियाई देशांपेक्षा पश्चिमी देशांना कमी दराने तेल विकतात. सरकार ओपेकवर दबाव वाढवून हा डिस्काऊंट मिळवू शकते. कारण भारत हा दुसरा सर्वात मोठा तेल खरेदीदार आहे. सरकार यासंबंधात इतर देशांशी चर्चा करत आहे.