पक्षाचे दोषी नेते उमेदवार कसे निवडू शकतात?, सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी गुन्ह्यात दोषी ठरवूनही पक्षाचं अध्यक्षपद सांभाळत असलेल्या राजकीय नेत्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी गुन्ह्यात दोषी ठरवूनही पक्षाचं अध्यक्षपद सांभाळत असलेल्या राजकीय नेत्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. दोषी व्यक्ती निवडणूक लढवायला अपात्र असताना तो राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष कसा राहू शकतो?' असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला.  'दोषी व्यक्ती राजकीय पक्षाचे अध्यक्षपद सांभाळत असून निवडणुकीत उमेदवारांचीही निवड करत आहेत. तसंच या दोषी राजकारण्यांच्या पक्षाचे काही लोक सरकारमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता असते, असं ही मत व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली. 

जर एखादा व्यक्ती लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडणूक लढवू शकत नाही तर तो राजकीय पक्षाची स्थापना कशी करू शकतो? तो पक्षाच्या उमेदवारांची निवडणूक लढविण्यासाठी निवड कसा करू शकतो?' असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला. कोर्टाने म्हंटलं, अशी लोक शाळा किंवा इतर कोणत्या संस्था निर्माण करत असतील तर काही अडचण नाही. पण तशी लोक पक्ष स्थापन करत आहेत. जो पक्ष सरकार चालवेल, हे एक गंभीर प्रकरण आहे.  

सरन्यायाधीश दीपक मिक्षा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने यासंदर्भात सुनावणी सुरू आहे. डागाळलेल्या नेत्यांच्या विरोधात वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. 
गंभीर गुन्ह्यांसाठी जे राजकारणी दोषी ठरविण्यात आले आहेत. त्यांना निवडणूक लढविण्यावर बंदी आहे. असं असतानाही त्यांनी पक्ष स्थापन केले असून पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. ओम प्रकाश चौटाला, शशिकला हे नेते आजही पक्षाचे प्रमुख बनलेले असल्याचं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.

यावेळी निवडणूक आयोगाच्यावतीने अमित शर्मा यांनी आयोगाची भूमिका मांडली. 'अशा राजकारण्यांना अटकाव करण्याची भूमिका निवडणूक आयोग १९९८ पासूनच मांडत आहे. पण दोषी नेत्यांना पक्ष चालविण्यास बंदी घालण्याचे अधिकार आयोगाला नाहीत. जर लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करून अशा प्रकारची बंदी घातली जात असेल तर आम्ही त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करू,' असं अमित शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.