राफेल सौद्याच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी; करार संसदेपुढे का आणला नाही?

भारतीय हवाई दलासाठी दसॉल्ट या फ्रेंच कंपनीकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी भारत आणि फ्रान्स सरकारांदरम्यान झालेल्या कराराच्या विरोधात केल्या गेलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी प्राथमिक सुनावणी होणार आहे.

नवी दिल्ली : भारतीय हवाई दलासाठी दसॉल्ट या फ्रेंच कंपनीकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी भारत आणि फ्रान्स सरकारांदरम्यान झालेल्या कराराच्या विरोधात केल्या गेलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी प्राथमिक सुनावणी होणार आहे.
अ‍ॅड. विनीत धांडा यांनी यासंदर्भात केलेली नवी याचिका सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे आली असता ती याआधी केलेल्या याचिकेसोबत बुधवारी सुनावणीस घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. याआधीची याचिका अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा या आणखी एका वकिलाने केली आहे.
राफेल कराराचा सर्व तपशील व आधीच्या ‘संपुआ’ सरकारने केलेला करार व आता केलेला करार यात विमानांच्या किमतीत किती व का फरक आहे, याची माहितीही जाहीर करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, एवढीच मर्यादित विनंती अ‍ॅड. धांडा यांच्या याचिकेत आहे. अ‍ॅड. शर्मा यांच्या याचिकेची व्याप्ती याहून जास्त असून, त्यात आताचा राफेल करार हा ‘भ्रष्टाचारातून’ झालेला असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दोन सरकारांदरम्यान झालेला हा करार मंजुरीसाठी संसदेपुढे का आणण्यात आला नाही, तसेच २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रत्यक्ष करार करण्याआधी रूढ प्रक्रियेनुसार त्यास आधी मंत्रिमंडळाची मंजुरी का घेण्यात आली नाही, असे प्रश्नही त्यात उपस्थित केले गेले आहेत.

काय आहे करार?
मोदी सरकारने केलेल्या करारानुसार भारत ३६ राफेल विमाने पूर्णपणे तयार स्वरूपात घेणार असून, बाकीच्या विमानांचे उत्पादन तंत्रज्ञान हस्तांतरणाने भारतात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दसॉल्ट आणि अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सने स्वतंत्र कंपनी काढून नागपूर येथे कारखाना उभारणे सुरू केले आहे.