अहमदाबाद : सोन्यातील गुंतवणुकीसाठी सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजना सामान्य जनतेला आकर्षित करण्यात अपयशी ठरल्याचे मत एका अध्ययनातून पुढे आले आहे. या योजनांबाबत लोकांमध्ये अधिक माहिती नाही, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
इन्स्टिट्यूट फॉर फायनान्सियल मॅनेजमेंट अँड रिसर्चने (आयएफएमआर) हे अध्ययन केले आहे. यासाठी इंडियन गोल्ड पॉलिसी सेंटरने (आयजीपीसी)अर्थसाह्य केले आहे. आयजीपीसीचे प्रमुख प्रोफेसर अरविंद सहाय यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, तामिळनाडूतील कोईम्बतूर, पश्चिम बंगालमधील हुगळी आणि उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमध्ये एक हजार लोकांशी संपर्क करून हे अध्ययन करण्यात आले आहे.
या अध्ययनातून जे निष्कर्ष समोर आले आहेत ते चकित करणारे आहेत. या चार जिल्ह्यांतील ज्या एक हजार लोकांशी चर्चा करण्यात
आली त्यातील फक्त पाच जणांना सरकारच्या गोल्ड स्किमबद्दल
माहिती होती. गोल्ड मोनेटायझेशन, गोल्ड बाँड आणि गोल्ड कॉईन
स्किम या त्या योजना आहेत.
या अध्ययनातील एक संशोधक मिसा शर्मा यांनी सांगितले की,
आम्हाला असे दिसून आले की, या योजनांबाबत लोकांना खूपच कमी माहिती होती. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने या योजना सुरू केल्या आहेत.
अरविंद सहाय म्हणाले की, देशातील नागरिकांकडे १५ हजार टन सोने आहे. जर लोकांना योग्य
माहिती मिळाली तर ते या योजनेत गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत. यातील अनेक लोकांनी तर असे सांगितले की, त्यांनी व्यापार, शिक्षण आणि घर दुरुस्तीसाठी गोल्ड लोन घेतलेले आहे. मार्केटिंगचे प्रयत्न म्हणून बँकांनाही गोल्ड लोन देण्यासाठी प्रवृत्त करण्याची गरज आहे. असे कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी लोकांची मानसिकता तयार करायला
हवी. (वृत्तसंस्था)

गोल्ड बाँड स्किम; दरानुसार सरकारकडून देण्यात येते व्याज
या योजनेंतर्गत ५, १०, ५०, १०० ग्रॅम सोन्याचे बाँड खरेदी करता येतात. एक व्यक्ती ५०० ग्रॅम सोन्याचे बाँड खरेदी करु शकतो.
त्याबदल्यात सोन्याच्या दरानुसार सरकारकडून व्याज देण्यात येते. बँक आणि पोस्ट आॅफिसमधून हे बाँड देण्यात आले. या योजनेची मुदत ५ ते ८ वर्षे आहे.

गोल्ड मोनेटायझेशन स्किम
जर आपल्याकडे अधिक सोने असेल तर ते बँकेत ठेवता येईल. या योजनेनुसार, एफडीवर मिळणाऱ्या व्याजासारखेच हे व्याज मिळेल. यावर कोणताही कर लागणार नाही. लघु, मध्यम आणि दीर्घ कालावधीसाठी म्हणजेच १ ते १५ वर्षांसाठी या योजना आहेत.

गोल्ड कॉइन स्किम
पाच आणि दहा ग्रॅमच्या सोन्याची विक्री या योजनेंतर्गत करण्यात आली. बँक आणि पोस्ट आॅफिसमधून हे नाणे देण्यात आले. कोट्यवधी रुपयांचे सोने बँकींग प्रणालीत आणण्याचा यामागचा उद्देश आहे.