सरकारवरील कर्ज साडेचार वर्षांत ८२ लाख कोटींवर

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यापासून गेल्या साडेचार वर्षांत सरकारवरील कर्ज ४९ टक्के वाढून ८२ लाख कोटी रुपये झाले आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यापासून गेल्या साडेचार वर्षांत सरकारवरील कर्ज ४९ टक्के वाढून ८२ लाख कोटी रुपये झाले आहे. सरकारवरील कर्जाची अवस्था सांगणाऱ्या दस्तावेजाचा आठवा अहवाल शुक्रवारी प्रसिद्धीस दिला गेला, त्यात ही माहिती आहे.
सप्टेंबर २०१८ अखेरची माहिती त्यात उपलब्ध असून, त्याच्याशी तुलना केल्यास ही रक्कम ८२,०३,२५३ कोटी रुपये आहे. हीच रक्कम जून २०१४ अखेर ५४,९०,७६३ कोटी रुपये होती, असे सरकारने घेतलेल्या कर्जाची माहिती देताना अर्थमंत्रालयाने सांगितले. सरकारवरील सार्वजनिक कर्ज गेल्या साडेचार वर्षांत ४८ लाख कोटी रुपयांवरून ७३ लाख कोटी रुपये (५१.७ टक्के वाढ) झाले व त्याचा परिणाम अंतर्गत कर्जात ५४ टक्के वाढ होऊन ते ६८ लाख कोटी रुपये होण्यात झाला. बाजारातून घेतल्या जाणाºया कर्जातही याच साडेचार वर्षांत ४७.५ टक्के वाढ होऊन ते ५२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले. सुवर्ण रोख्यांच्या माध्यमातून घेतलेले कर्ज जून २०१४ मध्ये शून्य होते. ते सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेसह (गोल्ड मोनिटायझेशन स्कीम) ९,०८९ कोटी झाले. या दस्तावेजात केंद्र सरकारने भारत सरकारच्या एकूण कर्ज परिस्थितीचे तपशीलवार विश्लेषण केले आहे. २०१०-२०११ पासून अर्थमंत्रालय सरकारी कर्जाच्या अवस्थेची माहिती दरवर्षी देत असते. सरकारच्या आर्थिक व्यवहारातील आर्थिक तुटीचा तपशीलही त्यात आहे.
>तूट भरून काढायला कर्जाचा आधार
सरकार प्रामुख्याने त्याच्या आर्थिक तुटीला भरून काढण्यासाठी बाजाराशी जोडलेल्या कर्जाचा आधार घेते. देशाचे कर्ज वाढत असताना चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक तुटीच्या बाजूने फारच थोड्या मदतीची अपेक्षा आहे. आर्थिक तूट पहिल्या आठ महिन्यांत नोव्हेंबरपर्यंत ७.१७ लाख कोटी किंवा पूर्ण वर्षाच्या लक्ष्याच्या ६.२४ लाख कोटी रुपयांच्या ११४.८ टक्के होती.