गोरक्षकांचा हिंसाचार : तीन राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं बजावली नोटीस

गोरक्षेच्या नावाखाली हिंसा करण्यासाठी तीन राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं अवमान नोटीस पाठवली आहे. राजस्थान, हरिणाया आणि उत्तर प्रदेश ही राज्य सरकारे कथित गोरक्षकांचे हल्ले रोखण्यात अपयशी ठरली आहेत.

नवी दिल्ली- कथित गोरक्षकांच्या हिंसा रोखण्यात अपयश आलेल्या तीन राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं अवमान नोटीस पाठवली आहे. राजस्थान, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश ही राज्य सरकारे कथित गोरक्षकांचे हल्ले रोखण्यात अपयशी ठरली आहेत. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना चांगलंच फटकारलं आहे. या तिन्ही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना अवमान नोटीस पाठवून सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना धारेवर धरलं आहे.

या प्रकरणात तुषार गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश देऊनही राज्य सरकारे गोरक्षकांना लगाम घालण्यात अपयशी ठरली आहेत, असं नमूद केलं आहे. गांधी यांनी याचिकेत कथित गोरक्षकांकडून झालेल्या सात हल्ल्यांचाही उल्लेख केला आहे. राजस्थानमध्ये गोरक्षकांकडून पहलू खान नामक व्यक्तीची मारहाण करून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात सप्टेंबर 2017मध्ये झालेल्या सुनावणीतही सर्वोच्च न्यायालयानं राजस्थान सरकारला खडे बोल सुनावले होते.

गोरक्षकांच्या नावाखाली हिंसा करणा-या लोकांना कायद्याच्या कचाट्यात आणणं गरजेचं आहे. तसेच अशा प्रकारात राज्य सरकारांनी पीडित कुटुंबांना नुकसानभरपाई द्यावी, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं कथित गोरक्षकांच्या नावानं हिंसाचार करणा-यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हास्तरावर नोडल ऑफिसर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची राज्य सरकारांनी अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. या प्रकरणी कडक भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयानं या तिन्ही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे.