अस्तित्वात नसलेली संस्था उत्कृष्ट? जिओ इन्स्टिट्यूटवरून सर्व स्तरांतून टीका

रिलायन्स फाऊंडेशनच्या अद्याप अस्तित्वातही न आलेल्या जिओ इन्स्टिट्युटचा देशातील सहा उत्कृष्ट संस्थांंमध्ये केंद्र सरकारने समावेश केल्याबद्दल काँग्रेस व शिक्षणक्षेत्रातील मान्यवरांनी खरमरीत टीका केली आहे.

नवी दिल्ली : रिलायन्स फाऊंडेशनच्या अद्याप अस्तित्वातही न आलेल्या जिओ इन्स्टिट्युटचा देशातील सहा उत्कृष्ट संस्थांंमध्ये केंद्र सरकारने समावेश केल्याबद्दल काँग्रेस व शिक्षणक्षेत्रातील मान्यवरांनी खरमरीत टीका केली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी व त्यांची पत्नी नीता अंबानी यांच्यावर केंद्राची मेहेरनजर असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. काँग्रेसने म्हटले की, अस्तित्वात नसलेली जिओ इन्स्टिट्युट ही उत्कृष्ट संस्था आहे हे कोणत्या निकषांच्या आधारे ठरविले हे स्पष्ट झाले पाहिजे.
जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील प्राध्यापक आयेशा किडवाई म्हणाल्या की, जिओ इन्स्टिट्युटला अद्याप स्वत:चे विद्यासंकुल, वेबसाइटी नाही. आयआयटी, अशोक युनिव्हर्सिटी, जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी यासारख्या सरकारी वा खासगी शिक्षणसंस्थांनी सर्वोत्तम विद्यार्थी घडविले तसे काहीही काम जिओ इन्स्टिट्युटकडून झालेले नाही. ही संस्था जन्माला येण्याआधीच ती जागतिक दर्जाची असल्याचा डांगोरा सरकारकडून पिटला जात आहे.
जिओ इन्स्टिट्युटला उत्कृष्ट संस्थेचा दर्जा दिल्याबद्दल केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना देशभरातील अनेक जणांनी धारेवर धरले. बंगळुरूमधील आयआयएससीतील प्राध्यापकाने केलेल्या टिष्ट्वटमध्ये म्हटले आहे की, आयआयटी एम, आयआयटी केजीपी व अन्य महत्त्वाच्या संस्थांपेक्षा जिओ इन्स्टिट्युट कशी उत्कृष्ट आहे हे आम्हा सामान्य माणसांना कळलेले नाही. सरकारने याबाबत तोंड उघडायला हवे.

यूजीसीने केले निर्णयाचे समर्थन

देशातील सहा उत्कृष्ट संस्थांची निवड करणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मात्र आपल्या निर्णयाचे समर्थनच केले आहे. नवीन किंवा प्रस्तावित संस्थांकरिता ग्रीनफिल्ड श्रेणीच्या अंतर्गत जे नियम ठरविण्यात आले, त्यानुसारच जिओ इन्स्टिट्यूटची निवड झाली आहे. उत्कृष्ट संस्थांना अभिमत विद्यापीठांचा दर्जा देण्यासंदर्भातील विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१७ साली तयार केलेल्या नियमानुसार, १० सरकारी व १० खासगी अशा वीस संस्थांची निवड करण्यात येईल. या संस्थांना पूर्ण शैक्षणिक व प्रशासकीय स्वायत्तता बहाल करण्यात येणार आहे.