Budget 2018 : आज अर्थसंकल्प, अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे आव्हान

संसदेत उद्या, गुरुवारी मांडण्यात येणाºया अर्थसंकल्पाद्वारे मोदी सरकार सवलतींऐवजी काही कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. श्रीमंतांवर अधिक कर लागण्याची शक्यता असून, शेतकºयांना आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी सवलती दिल्या जातील, प्राप्तीकरात विशेष बदल केले जाणार नाहीत.

- हरिश गुप्ता

नवी दिल्ली : संसदेत उद्या, गुरुवारी मांडण्यात येणाºया अर्थसंकल्पाद्वारे मोदी सरकार सवलतींऐवजी काही कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. श्रीमंतांवर अधिक कर लागण्याची शक्यता असून, शेतकºयांना आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी सवलती दिल्या जातील, प्राप्तीकरात विशेष बदल केले जाणार नाहीत. ग्रामीण भागातील विकास कामांसाठी सरकार रोखे काढण्याबाबत सकारात्मक दिसत आहे.
सुरुवातीला या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकार मध्यमवर्ग, शेतकरी, काही प्रमाणात व्यापारी यांना खुश करेल, असा अंदाज व्यक्त होत होता. पण शेतकरी व ग्रामीण भाग यांवरच सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसत असून, अन्य वर्गांना फार काही देण्याच्या मनस्थितीत सरकार दिसत नाही. डावोसमध्ये मोदी म्हणाले होते की, ‘या क्षणी तुम्ही सारे जण माझ्यावर खूश आहात असे दिसते, पण अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर हे चित्र असेच असेल का तेही पाहुया!’ उद्योगक्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प कठोर असेल, असा इशाराच त्यांनी दिला होता.

सरकार अस्वस्थ

यंदा अर्थसंकल्पाबाबत मोदी अतिशय गंभीर आहेत. त्यांनी १ जानेवारीपासूनच अर्थमंत्री व अधिकाºयांसोबत मॅरेथॉन बैठका घेतल्या. मोदी यांनी टीव्ही चॅनेल्सला दिलेल्या मुलाखती, डावोसमध्ये केलेले भाषण, अर्थमंत्री जेटली यांनी दिलेल्या मुलाखती आणि वक्तव्ये यातून अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याकडे सरकारचा कल असेल, असे दिसते. क्रूड आॅइलच्या वाढत्या किंमतीमुळे सरकार अस्वस्थ असून, त्याचा येत्या वर्षभरात अर्थव्यवस्थेवर मोठा फटका बसण्याची भीती सरकारला आहे. परिणामी सर्वांना निष्कारण खुश करू नये, असा कल दिसत आहे.

शेअर्स विकण्यावर दोन वर्षांचे बंधन?
लोकसभा निवडणुकांच्या आधीचा अखेरचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली मांडणार आहे. विक्रमी उसळीनंतर शेअर बाजार आता सुस्तावला आहे. सरकार भांडवल उभारण्यासाठी शेअर बाजारातही हस्तक्षेप करेल, अशी गुंतवणूकदारांनी भीती वाटत आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे सरकार शेअर्स विकण्यावर दोन वर्षांचे बंधन आणण्याच्या विचारात आहे. परदेशी गुंतवणूक वाढण्यासाठी कॉर्पाेरेट टॅक्स कमी केला जाईल असे दिसते. अरुण जेटली यांनी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी अधिक निधी पुरवला जाईल असे सांगितले होते.