भारताला घ्यावी लागणार फ्रान्सच्या दोन सरकारी कंपन्यांची हमी

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पात रिअ‍ॅक्टरच्या उभारणीच्या कामाचे कंत्राट मिळालेली फ्रान्सची कंपनी ईडीएफने म्हटले आहे की, या योजनेच्या आर्थिक मदतीसाठी भारताला फ्रान्सच्या दोन अन्य सरकारी कंपन्यांची सार्वभौम हमी घ्यावी लागेल.

नवी दिल्ली : जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पात रिअ‍ॅक्टरच्या उभारणीच्या कामाचे कंत्राट मिळालेली फ्रान्सची कंपनी ईडीएफने म्हटले आहे की, या योजनेच्या आर्थिक मदतीसाठी भारताला फ्रान्सच्या दोन अन्य सरकारी कंपन्यांची सार्वभौम हमी घ्यावी लागेल. महाराष्ट्रातील जैतापूरमध्ये ईडीएफचा भारतातील सर्वात मोठा प्रकल्प असेल.

जैतापूरमधील या प्रकल्पात १६५०- १६५० मेगावॅटचे सहा अणुऊर्जा रिअ‍ॅक्टर असतील. कंपनीने मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये भारतीय अणुऊर्जा मंडळाला (एनपीसीआयएल) एक प्रस्ताव दिला होता. एनपीसीआयएल ही ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत काम करणारी एक सरकारी कंपनी आहे. ही देशात २० अणू रिअ‍ॅक्टरचे संचलन करते.

सूत्रांनी सांगितले की, भारताने अद्यापही कंपनीच्या प्रस्तावावर उत्तर दिले नाही. ईडीएफचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास रामने यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, या योजनेचा एकूण खर्च गोपनीय आहे. त्यामुळे तो सार्वजनिक केला जाऊ शकत नाही. या योजनेसाठी ईडीएफ कंपनी केवळ ईपीआर (युरोपीय प्रेसराइज्ड रिअ‍ॅक्टर) तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणारी कंपनी आहे. ती या कंपनीत गुंतवणूक करणार नाही. रामने यांनी सांगितले की, एनपीसीआयएल आणि अन्य या योजनेसाठी अर्थसाहाय्य करतील.