लोकपाल लागू झाल्यास पहिले आरोपी नरेंद्र मोदीच असतील - वीरप्पा मोईली 

राफेल विमान करारावरून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये दररोज आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत.

ठळक मुद्देलोकपाल कायदा लागू झाला असता तर राफेल विमान करारप्रकरणी पहिेले आरोपी नरेंद्र मोदी हेच ठरले असतेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज वाचू शकतात, पण उद्या नाहीराफेल किंवा अन्य कुठल्याही शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्याविरोधात काँग्रेस पक्ष नाही. तुम्ही 70 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेल्या HAL सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे दुर्लक्ष  करू शकत नाही

नवी दिल्ली - राफेल विमान करारावरून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये दररोज आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींसह काँग्रेसचे सर्वच नेते या करारावरून केंद्र सरकारवर चौफेर टीका करत आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाचवण्यासाठीच केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा लागू केलेला नाही. जर हा कायदा लागू झाला असता तर राफेल विमान करारप्रकरणी पहिेले आरोपी नरेंद्र मोदी हेच ठरले असते, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. 

 2019-20 साठीच्या अर्थसंकल्पावर सोमवारी  संसदेमध्ये चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेचे वीरप्पा मोईली म्हणाले की, ''केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेली आर्थिक तरतूद ही चीनच्या एकूण संरक्षणाच्या तरतुदीचा केवळ पाचवा भाग आहे. आता त्यातील 20 टक्के रक्कम ही  राफेल विमानांसाठी जाईल. त्यातून सरकारचा कमकुवतपणा उघड झाला आहे. मला वाटते  म्हणूनच सरकार लोकपाल विधेयक लागू करत नाही आहे. जर लोकपाल विधेयक लागू झाले  तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच पहिले आरोपी ठरू शकतात. त्यामुळेच ते सध्या घाबरले आहेत. तसेच या प्रकरणाची जेपीसी चौकशीही करण्यात आलेली  नाही.'' 

 मोईली पुढे म्हणाले की,''पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज वाचू शकतात, पण उद्या नाही. पंतप्रधान सर्वांविरोधात इडी आणि सीबीआयचा वापर करत आहेत. मात्र राफेल किंवा अन्य कुठल्याही शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्याविरोधात काँग्रेस पक्ष नाही. तुम्ही 70 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेल्या HAL सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे दुर्लक्ष  करू शकत नाही '', 

दरम्यान,  भारतीय हवाईदलासाठी दस्सॉल्ट या फ्रेंच कंपनीकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा ७.८७ युरो खर्चाचा करार फ्रेंच सरकारशी करण्याच्या काही दिवस आधी मोदी सरकारने अशा प्रकारच्या करारांमध्ये एरवी नियमितपणे समाविष्ट केली जाणारी एकूण आठ कलमे मोदी सरकारने ऐनवेळी वगळली, असा दावा ‘दि हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाने सोमवारी केला.

या व्यवहारासंबंधीच्या सरकारी फायलींमधून उपलब्ध झालेल्या नव्या माहितीवरून ही बाब स्पष्ट होत असल्याचे वृत्त या दैनिकाने प्रसिद्ध केले. विशेष म्हणजे या खरेदीसाठी संरक्षण मंत्रालयाने नेमलेल्या अधिकृत वाटाघाटी समितीच्या चर्चा अपूर्ण असतानाच पंतप्रधान कार्यालयातून सूत्रे फिरू लागल्यानंतर प्रस्तावित करारात करायचे हे बदल घाईघाईने मंजूर केले गेले.