काळ्या पैशाबाबतची माहिती उघड करण्यास वित्तमंत्रालयाचा नकार

चौकशीतहत काळ्या पैशांबाबतच्या प्रकरणनिहाय आधारावर भारत आणि स्वीत्झर्लंडदरम्यान माहिती सामायिक केली जाती. ही निरंतर प्रक्रिया आहे.

नवी दिल्ली : गोपनीयतेचा हवाला देत वित्तमंत्रालयाने काळ्या पैशाबाबाबत स्वीत्झर्लंडकडून मिळालेली माहिती सामायिक करण्यास नकार दिला. देशांतर्गत आणि देशाबाहेर चलनात किती काळा पैसा आहे, याचाही अंदाज नाही, असे वित्तमंत्रालयाने माहिती अधिकारातहत (आरटीआय) विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.
चौकशीतहत काळ्या पैशांबाबतच्या प्रकरणनिहाय आधारावर भारत आणि स्वीत्झर्लंडदरम्यान माहिती सामायिक केली जाती. ही निरंतर प्रक्रिया आहे. स्वीत्झर्लंडकडून काळ्या पैशांबाबत देण्यात आलेली माहिती गोपनीयतेच्या तरतुदींतर्गत येते, असेही वित्तमंत्रालयाने म्हटले आहे.
काळ्या पैशांच्या प्रकरणांबाबत कंपनी आणि व्यक्तींनिशी स्वीत्झर्लंडकडून मिळालेल्या माहितीचा तपशील आणि माहितीनुसार केलेल्या कारवाईबाबतची माहिती एका पत्रकाराने आरटीआय अर्जातून मागावली होती. याबाबत वित्तमंत्रालयाने सांगितले की, भारत-फ्रान्स दुहेरी कर टाळण्यासंबंधीच्या करारातहत फ्रान्सकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे कारवाई करण्यालायक सर्व ४२७ एचएसबीसी बँक खात्यांच्या आकलनाची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे.

स्वीत्झर्लंडकडून मिळालेली माहिती ठेवली गुप्त
भारत आणि स्वीत्झर्लंड या दोन्ही देशांनी कर प्रकरणात परस्पर
प्रशासकीय साहाय्य बहुस्तरीय करार (एमएएसी) केलेला आहे. दोन्ही देशांत वित्तीय खात्यांबाबत माहिती सामायिक केली जाते. दोन्ही देशांनी २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी यासंबंधीचे संयुक्त घोषणापत्र स्वाक्षरित केले होते. त्यानुसार आवश्यक कायदेशीर व्यवस्था करण्यात आली असून, २०१९ पासून भारतीयांच्या स्वीत्झर्लंडमधील वित्तीय खात्यांसदर्भात
२०१८ मधील माहिती भारताला मिळेल. ही माहिती वित्त मंत्रालयाने गुप्त ठेवली आहे.
ही व्यवस्था पुढेही चालू राहील. यामुळे भारतीयांचे स्वीत्झर्लंडमधील बेहिशेबी उत्पन्न आणि संपत्तीचा छडा लावणे आणि ते उत्पन्न कराच्या व्याप्तीत आणण्यास मदत होईल, असे वित्तमंत्रालयाने म्हटले आहे.