पंधरा टक्के विद्यापीठांमध्ये आॅनलाइन पदवी, महिनाभरात तयार होणार नियमावली

देशातील पंधरा टक्के विद्यापीठांना आॅनलाइन पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास केंद्र सरकार परवानगी देणार असल्याची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

नवी दिल्ली : देशातील पंधरा टक्के विद्यापीठांना आॅनलाइन पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास केंद्र सरकार परवानगी देणार असल्याची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. विद्यापीठांच्या इतिहासात असे पाऊल प्रथमच उचलले जाणार आहे.
नॅशनल अ‍ॅसेसमेंट अँड अ‍ॅक्रिडेशन कौन्सिलने (नॅक) अ+ दर्जा दिलेल्या विद्यापीठांनाच हे अभ्यासक्रम सुरु करता येणार आहेत. या निर्णयामुळे पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाºयांना व नोकरदार वर्गालाही त्यांच्या वेळेप्रमाणे व ते कुठेही असले तरी आता शिकणे सुलभ होणार आहे.
हे आॅनलाइन पदवी अभ्यासक्रम बिगरतांत्रिक स्वरुपाचे असणार असून त्यातून वैद्यकीय व अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम मात्र वगळण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावेल अशी भीती व्यक्त होत आहे. उच्च शिक्षण खात्याचे सचिव केवलकुमार शर्मा यांनी सांगितले की, यासंदर्भातील नियमावली तयार करण्याचे काम विद्यापीठ अनुदान आयोग तयार करीत असून ते महिन्याभरात होईल.
सरकारने निवडलेल्या १५ टक्के विद्यापीठांशिवाय ज्यांना आॅनलाइन पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याची इच्छा असेल त्यांनी दोन वर्षांच्या कालावधीत उत्तम शैक्षणिक कामगिरी करुन नॅककडून अ + दर्जा मिळवावा अशी अट घालण्यात येणार आहे. भारतामध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रसार झपाट्याने होत असून त्याचा उपयोग सरकार उच्च शिक्षण प्रसारासाठी
करणार आहे. मोबाइलच्या वाढत्या वापराचा उपयोगही आॅनलाइन
पदवी अभ्यासक्रम शिकण्यासाठी करता येईल.

विद्यापीठांनी आॅनलाइन पदवी अभ्यासक्रम सुरु केल्यानंतर बहि:शाल अभ्यासक्रमांशी त्यांची कळत नकळत तुलना व स्पर्धा होणे अटळ आहे. जगभरात ज्या ज्या विद्यापीठांनी आॅनलाइन पदवी अभ्यासक्रम सुरु केले आहेत त्यांना म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. आॅनलाइन पदवी शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांचे मुल्यांकन करणे हे तसे कठीण काम असते. देशाच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांची कमतरता असून आॅनलाइन पदवी अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या वाढणार असून त्यांना मार्गदर्शन करताना शिक्षकांची खूप तारांबळ उडणार आहे.