एकत्र निवडणुका विरोधकांना अमान्य

पंतप्रधानांच्या बैठकीवर घातला बहिष्कार

- शीलेष शर्मा 

नवी दिल्ली : देशभरात लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी बोलाविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेलुगू देसम पार्टीचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, बसपच्या प्रमुख मायावती, सपचे अखिलेश यादव, दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल, द्रमुकचे एम. के. स्टॅलिन आदी नेते अनुपस्थित राहिले. शिवसेनच्या वर्धापन दिन मेळाव्यामुळे उद्धव ठाकरेही बैठकीला आले नाहीत.

या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माकपचे सीताराम येचुरी, भाकपचे नेते डी. राजा, जनता दल (यू)चे प्रमुख नितीशकुमार, अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पीपीडीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक अब्दुल्ला, नॅशनल पीपल्स पार्टीचे नेते कोनार्ड संगमा उपस्थित होते.

या बैठकीत कोणताही निर्णय होणे अपेक्षित नव्हते. केवळ विविध पक्षांची मते समजून घेऊन एकमत होते का, हे पाहणे हा बैठकीचा हेतू होता. एकत्र निवडणुका हा सापळा असल्याची शंका विरोधकांच्या मनात आहे. त्यात आपण न अडकण्याची काळजी विरोधकांकडून घेण्यात येत आहे. जनतेचा पैसा वाचविण्यासाठी लोकसभा, विधानसभांच्या एकत्र निवडणुका घ्याव्यात अशी सूचना विधी आयोगाने आॅगस्ट महिन्यात केली होती. त्याबद्दलचा एक प्रस्ताव विधी खात्याला पाठविण्यात आला होता.

माकपची टीका
लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेणे ही संघराज्य, लोकशाही तसेच राज्यघटनाविरोधी कृती आहे अशी टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केली. ते म्हणाले की, राज्यघटनेनुसार सरकार विधीमंडळाला उत्तरदायी असते. सभागृहामध्ये अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास संबंधित सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो. अशा स्थितीत लोकसभा वा विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागतात. तशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. अशा स्थितीत एकत्र निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावामुळे राज्यांच्या कारभारात राज्यपाल व केंद्र सरकारचा हस्तक्षेपही वाढण्याची शक्यता आहे.

स्थापणार समिती
निवडणुका एकत्र घेण्याच्या मुद्द्याचा अभ्यास करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक समिती स्थापन करणार आहेत. ठरावीक मुदतीत आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करावा, असे या समितीला सांगण्यात येईल. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर बुधवारी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, एकत्र निवडणुका घेण्याबाबत भाकप, माकपमध्ये काही मतभेद जरूर आहेत. मात्र, या संकल्पनेला त्यांनी विरोध केलेला नाही.