भाजपाला निवडणूक आयोगाचा दणका; मागविले स्पष्टीकरण

निवडणूक आयोगाच्या नियमांचा भंग करणारी ‘मैं भी चौकीदार' प्रचारमोहिमेचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर झळकावल्याबद्दल, भाजपाच्या राष्ट्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य नीरज यांना आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या नियमांचा भंग करणारी ‘मैं भी चौकीदार' प्रचारमोहिमेचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर झळकावल्याबद्दल, भाजपाच्या राष्ट्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य नीरज यांना आयोगाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याशिवाय आयोगाने पंतप्रधान मोदी यांची छायाचित्रे असलेली रेल्वे तिकिटे व विमानांच्या बोर्डिंग पास रद्द न केल्याबद्दल एअर इंडिया व रेल्वेलाही नोटीस बजावली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटाचे प्रदर्शन ५ एप्रिल रोजी करू नये, या विरोधी पक्षांच्या आक्षेपाबाबत चित्रपट निर्मात्याचे म्हणणे मागविले आहे आणि काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या न्याय योजनेवर टीका करणारे नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनाही दोन दिवसांत स्पष्टीकरण देण्यास आयोगाने सांगितले आहे. भाजपाचे नीरज यांना व्हिडीओबद्दल तीन दिवसांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. या व्हिडीओमध्ये लष्करी जवान दाखविण्यात आले असून ती दृश्ये काढून टाकावीत, असे प्रमाणपत्र माध्यमे प्रमाणपत्र व निरीक्षण समितीने (एमसीएमसी) १६ मार्च रोजी नीरज यांना दिले होते. निवडणूक प्रचारामध्ये लष्कराशी संबंधित गोष्टींचा उल्लेख करू नये आणि प्रचाराच्या जाहिरातींमध्ये लष्करी जवानांच्या छायाचित्रे, दृश्यांचा समावेश करू नये, असे आदेश आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना या दिले होते. या नियमाला छेद देणारी ‘मैं भी चौकीदार’ची जाहिरात आहे.

चित्रपट पुढे ढकलणार?
‘पीएम नरेंद्र मोदी' चित्रपटाचे प्रदर्शन ५ एप्रिलनंतर, लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत पुढे ढकलावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. त्यावर चित्रपटाच्या निर्मात्याचे मत मागविण्याचे आयोगाने ठरविले आहे. दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने या आधीच चित्रपट निर्माता व म्युझिक कंपनी, तसेच जाहिरात छापणाऱ्या दोन वृत्तपत्रांना नोटिसा जारी केल्या आहेत.

आयोग अडचणीत
काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी जाहीर केलेली न्यूनतम आय योजना (न्याय योजना) म्हणजे निवडणुकीसाठी दिलेले आश्वासन आहे, अशी टीका निती आयोगाच्या राजीवकुमार यांनी केली होती. राजीवकुमार सरकारी कर्मचारी असल्याने त्यांनी भाजपा किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाला फायदा होईल, असे वक्तव्य करणे टाळायला हवे होते. ही बाब लक्षात घेऊनच निवडणूक आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे.