अंतर्गत मतभेद उघड केल्यास जीविताला धोका, निवडणूक आयोगाचे अजब उत्तर

लोकसभा निवडणुकीत आचारसंहिता भंग केलेच्या तक्रार प्रकरणी मोदी आणि शहा यांना निवडणूक आयोगाने सर्वच प्रकरणात क्लीन चिट दिली होती.

मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे स्टार प्रचारक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना आचारसंहिता भंग प्रकरणात निर्दोष ठरवण्याची प्रक्रिया नेमकी काय होती हे सांगण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला आहे. ही माहिती उघड केल्यास कुणाच्या तरी जीवितीला धोका पोहोचू शकतो, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. मात्र कुणाच्या जीवाला धोका आहे, याचा उल्लेख करण्यास निवडणूक आयोगाने टाळले आहे.

लोकसभा निवडणुकीत आचारसंहिता भंग केलेच्या तक्रार प्रकरणी मोदी आणि शहा यांना निवडणूक आयोगाने सर्वच प्रकरणात क्लीन चिट दिली होती. मात्र मोदींना क्लीन चीट देण्याच्या निर्णयात निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मतभेद व्यक्त करणारा निकाल दिला होता. लवासा यांनी त्यावेळी दिलेला निर्णयाचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी, पुणे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी केली होती. माहिती अधिकारात केलेल्या या मागणीला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने माहिती देता येणार नसल्याचा खुलासा केला आहे. ही माहिती उघड केल्यास कुणाच्या तरी जीविताला धोका पोहोचू शकतो, असे कारण आयोगाने दिले आहे.

EC on an RTI seeking Ashok Lavasa's dissent note in connection with PM Modi's speeches during campaigning for Lok Sabha election 2019: Information can't be disclosed under rule 8 (1) (g) of RTI act, disclosure which will endanger life or physical safety of any person or identify. pic.twitter.com/mbXhxMIGs2

— ANI (@ANI) June 25, 2019

महाराष्ट्रातील वर्धा येथे निवडणूक प्रचार सभेत संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वायनाडमध्ये अल्पसंख्याक मतदार अधिक असल्याने काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तेथून निवडणूक लढत असल्याचं म्हटलं होतं. तसेच, लातूर येथील सभेत सैनिकाच्या नावाने मतदान मागितले असल्याचा आरोप सुद्धा काँग्रेसने मोदींवर केला होता. त्यांनतर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता भंग केल्याची तक्रार दाखल केली होती.