नवी दिल्ली : आठ राज्यांमध्ये हिंदुंना अल्पसंख्य दर्जा देण्याचा केंद्र सरकारला आदेश द्यावा, या याचिकेवर विचार करायला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने निर्णय घ्यावा, असा हा विषय असून, याचिकाकर्त्याने त्याच्याकडे हा विषय उपस्थित करावा.
या याचिकेत जम्मू-काश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर या आठ राज्यांत हिंदुंना अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला जावा, अशी विनंती केली. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या या याचिकेत वरील राज्यांत हिंदू हे अल्पसंख्य आहेत.
केंद्र सरकारने अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणासाठी २० हजार शिष्यवृत्ती उपलब्ध केल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये मुस्लीम ६८.३० टक्के असून, सरकारने ७५३ शिष्यवृत्यांपैकी ७१७ मुस्लीम विद्यार्थ्याना दिल्या आहेत, परंतु एकाही हिंदू विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने १९९३मध्ये
जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार मुस्लीम, ख्रिश्चन्स, शिख, बौद्ध आणि पारसी यांना भारतात अल्पसंख्याकाचा दर्जा दिला गेला आहे व २०१४ मध्ये या यादीत जैनांचाही समावेश केला गेला.

कोणत्या राज्यात किती प्रमाण

सन २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेचा हवाला देऊन याचिकेत म्हटले आहे की, ८ राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य आहेत. लक्षद्वीप २.५ टक्के, मिझोराम २.७५, नागालँड ८.७५, मेघालय ११.५३, जम्मू व काश्मीर २८.४४, अरुणाचल प्रदेश २९, मणिपूर ३१.९० व पंजाब
३८.४० टक्के.मुस्लीम लक्षद्वीपमध्ये ९६.२०, जम्मू व काश्मीरमध्ये ६८.३०, आसाम ३४.२०, पश्चिम बंगाल २७.५, केरळ २६.६०, उत्तर प्रदेश १९.३०
आणि बिहार १८ टक्के आहेत.