50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नकोच, SC चा तेलंगणा सरकारला 'जोर का झटका'

तेलंगणात मागास जातीतील नागरिकांची संख्या अधिक आहे.

हैदराबाद - सर्वोच्च न्यायालयानेतेलंगणा सरकारला मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात मोठा झटका दिला आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 67 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी एका याचिकातर्फे  करण्यात आली होती. याप्रकरणी शुक्रवारी न्यायालायत सुनावणी करण्यात आली. त्यामध्ये, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

तेलंगणात मागास जातीतील नागरिकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा टक्का वाढवून देण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची ही मागणी फेटाळली आहे. तसेच 50 टक्क्यांपेक्षा जास्तीचे आरक्षण नको, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, तेलंगणा सरकारने एससी आणि अल्पसंख्यांकांना 12 टक्के आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. यासंदर्भातील एका प्रस्तावही तेलंगणा सरकारने मंजूर करुन केंद्र सरकारकडे पुढील मंजुरीसाठी पाठविला असल्याचेही तेलंगणा सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे. 

दरम्यान, तेलंगणा निवडणुकांच्या प्रचारसभेत बोलताना भाजापाध्यक्ष अमित शहा यांनी केसीआर यांच्यावर निशाणा साधला होता. तेलंगणा सरकारने आरक्षणाचे दिलेलं आश्वासन खोटं असून, 50 टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण देता येत नसल्याचे शहा यांनी म्हटले होते. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर निर्णय देताना 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देता येणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे महाराष्ट्रातही मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे भवितव्य काय ? या प्रश्नाचे उत्तर सध्यातरी अनुत्तरीतच आहे.