शेती, बेरोजगारी, दुष्काळावर विरोधकांना संसदेत हवी चर्चा

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था, बेरोजगारी, दुष्काळ, जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका यासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

संसदेचे अधिवेशन उद्या, १७ जूनपासून सुरू होत आहे. ते २६ जुलैपर्यंत चालणार आहे. ५ जुलै रोजी अर्थसंकल्प मांडला जाईल. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने सर्व पक्षांची एक बैठक रविवारी आयोजित केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक अब्दुल्ला, तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांच्यासह अन्य पक्षांचे नेतेही उपस्थित होते. 

या बैठकीनंतर  गुलाम नबी आझाद यांनी सांगितले की, लोकहिताची विधेयके मंजूर करण्यात विरोधी पक्ष अडथळे आणणार नाहीत. राष्ट्रपती राजवट लागू असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका घेण्यात याव्यात. जर तिथे लोकसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात तर विधानसभा निवडणुका का नाही असा सवालही त्यांनी केला. काश्मीरमध्ये राज्यपालांमार्फतच कारभार हाकण्याचा केंद्राचा विचार दिसत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश राखीव जागा ठेवण्यासाठीचे विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडावे अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी या बैठकीत केली.

एकत्र निवडणुका घेण्याबाबत बुधवारी चर्चा
देशभरात लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांच्या अध्यक्षांची एक बैठक येत्या बुधवारी बोलावली आहे. २०२२ हे भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्तीचे अमृतमहोत्सवी वर्ष असून यंदा महात्मा गांधी यांचे शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी जयंतीवर्ष आहे. त्यानिमित्त आयोजित करण्याच्या कार्यक्रमांबद्दलही या बैठकीत चर्चा होईल.