पीएनबी महाघोटाळा : 5 वर्षांपूर्वी यांचं ऐकलं असतं तर वाचले असते 11 हजार 500 कोटी 

भाजपा-कॉंग्रेस एकमेकांवर आरोप करत असले तरी सत्य हे आहे की वेळीच सरकार जागं झालं असतं तर हा घोटाळा रोखता आला असता.

देशातील दुसरी सर्वात मोठी बॅंक पंजाब नॅशनल बॅंकेत झालेल्या 11 हजार 500 कोटींच्या घोटाळ्यामुळे देशात भूकंप आला आहे. हा घोटाळा मोदींच्या सरकारमध्येच झाला असा आरोप कॉंग्रेस करत असताना भाजपाने मात्र घोटाळ्याची सुरूवात कॉंग्रेस सरकारच्या काळात झाल्याचा आरोप केला आहे. पण सत्य हे आहे की वेळीच सरकार जागं झालं असतं तर हा घोटाळा रोखता आला असता. कारण, या घोटाळ्याची कुणकुण लागताच तपास यंत्रणांपासून ते पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत याबाबत तक्रार केली होती असा दावा दिनेश दुबे यांनी केला आहे.  
अलाहाबाद बॅंकेचे माजी डायरेक्टर दिनेश दुबे यांच्यानुसार, त्यांनी 2013 मध्ये युपीए सरकारच्या काळात मेहुल चौकसीच्या गीतांजली कंपनीला कर्ज देण्याचा विरोध केला होता. त्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. सध्या दिनेश दुबे यांची ओळख व्हिसल ब्लोअर (घोटाळा उघडकीस आणणारा) म्हणून होत आहे. त्यांच्या सूचनेवर वेळीच कारवाई केली असती तर पंजाब नॅशनल बॅंकेचा महाघोटाळा टाळता आला असता असं मानलं जात आहे. 
काय म्हणाले दुबे -
 गितांजली जेम्सविरोधात मी 2013 मध्येच तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला डिसेन्ट नोट पाठवली होती. मात्र, त्यावर गांभीर्याने विचार न करता मला गितांजली जेम्सचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला, त्यामुळे मी बँकेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. संपुआ सरकारच्या काळात सुरु झालेला हा घोटाळा रालोआ सरकारच्या काळात 50 पट वाढला.
मदतीला तयार -
दुबे सध्या राजस्थानच्या बाहेर आहेत. मी बॅंकेशी निगडीत कोणत्याही प्रकरणात मदत करायला तयार आहे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मला भेटण्यासाठी 5 मिनिटं वेळ देणार अशतील तर बॅंकांची लुट कशी थांबवावी याबाबत मी त्यांना सांगेन असं ते म्हणाले. 
घोटाळ्याचा खुलासा झाल्यापासून दिनेश दुबेंचा फोन सातत्याने वाजतोय. लग्न-कार्यक्रमांमध्ये ही त्यांना सहभागी होता येत नाहीये. अंमलबजावणी संचालनालय देखील त्यांच्या घरी पोहोचलं आहे. मी केलेलं एक काम मला नेहमीसाठी सगळ्यांच्या लक्षात ठेवेल असं कधीच वाटलं नव्हतं असं दुबे म्हणतात.