डिजिटल व्यवहारांमध्ये 80 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित, 2017-18 मध्ये पोहोचणार 1800 कोटीपर्यंत

धिकृत आकडेवारीनुसार देशात वर्ष 2017-18 मध्ये डिजिटल व्यवहारात 80 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारकडूनही डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याचा प्रयत्न झाला. अधिकृत आकडेवारीनुसार देशात वर्ष 2017-18 मध्ये डिजिटल व्यवहारात 80 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर अनेकांचा डिजिटल व्यवहार करण्याकडे कल वाढला. केंद्र सरकारकडूनही डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याचा प्रयत्न झाला. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याच्या सरकारच्या निर्णयला यश मिळत असल्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार देशात वर्ष 2017-18 मध्ये डिजिटल व्यवहारात 80 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल व्यवहार 1800 कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा केली जाते आहे. डिजिटल व्यवहार वाढण्यामागे नोटाबंदी हे प्रमुख कारण समजलं जातं आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलं आहे. 

यावर्षी ऑक्टोबरपर्यंत एक हजार कोटींपर्यंत डिजिटल व्यवहार पोहोचला होता. आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये झालेल्या डिजिटल व्यवहाराइतकी ही रक्कम आहे. सूचना मंत्रालयानुसार जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात 136-138 कोटी रूपयांचे डिजिटल व्यवहार झाले आहेत.

मार्च-एप्रिल महिन्यात नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेली नोटांची टंचाई हळूहळू कमी होताना दिसते आहे. तरीही डिजिटल व्यवहारात वाढ दिसून आली होती. या दोन महिन्यांत 156 कोटी रूपयांचा व्यवहार झाला होता. त्यानंतर 136-138 कोटी रूपयांचे व्यवहार झाले.

हा अहवाल संसदेच्या वित्तीय स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केल्यापासून दैनंदिन व्यवहारात डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये यूपीआय-भीम, आयएमपीएस, एम वॉलेट किंवा डेबिट कार्ड यांचा वापर आधीपेक्षा जास्त होताना दिसत आहे. देशात 118 कोटी मोबाइल, इतकेच आधार क्रमांक आणि 31 कोटी जनधन खाती असल्याचं, या अहवालात म्हटलं आहे.
ई-फायलिंग करणाऱ्यांमध्येही वाढ झाली आहे. जीएसटीअंतर्गत 72 लाख व्यापाऱ्यांनी ऑनलाईन फायलिंग केले. त्याचबरोबर 2015-16 च्या तुलनेत 2016-17 मध्ये इनकम टॅक्सचे ई-फायलिंग करणाऱ्यांच्या संख्येत 23 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

आधारच्या माध्यमातून सरकारने जवळपास 9 अब्ज डॉलरची बचत केल्याचं या योजनेचे माजी प्रमुख नंदन नीलकेणी यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. सरकारनेही  2016-17 मध्ये 57 हजार 29 कोटी रूपयांची बचत झाल्याचं म्हटलं होते. ई-टोल पेमेंटमध्येही मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली आहे. 

जानेवारी 2016 मध्ये ई-टोल 88 कोटी रूपये इतके होते. तर ऑगस्ट 2017 मध्ये ते 275 कोटी रूपयेपर्यंत पोहोचले होते. पण, सप्टेंबर 2017 पर्यंत टॅग्जची संख्या 6 लाखांपर्यंतच मर्यादित राहिली. सरकारी अॅप भीम-यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहारातंही वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर 2016 मध्ये 101 कोटी रूपये होते. तेच ऑक्टोबर 2017 मध्ये 7057 कोटीपर्यंत पोहोचले.