ठळक मुद्देन्यायाधीशांचा पगार वाढवायला विसरलात का ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला'सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्यानंतरही न्यायाधीशांचा पगार प्रशासकीय अधिका-यांपेक्षाही कमी आहे'

नवी दिल्ली - न्यायाधीशांचा पगार वाढवायला विसरलात का ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी सांगितलं की, सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्यानंतरही न्यायाधीशांचा पगार प्रशासकीय अधिका-यांपेक्षाही कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्मचारी आणि अधिका-यांना वॉशिंग अलाऊन्स देण्यासंबंधी याचिकेवर सुनावणी करत असताना, न्यायालयाने ही विचारणा केली. 

न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर आणि जे चेलेश्वर यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल पी एस नरसिम्ह यांना विचारलं की, 'सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पगारासंबंधी तुमचा काय विचार आहे ? सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या कर्मचा-यांचं वेतन ज्या वेगाने वाढलं आहे, त्याच्याशी तुलना करता न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ झालेली नाही'. न्यायाधीशांचं वेतन वाढवण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मार्च महिन्यातच आणण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर वेतनवाढीची प्रक्रिया रेंगाळली असून, तिथेच अडकली आहे. माहितीसाठी सांगायचं तर, संसदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ होऊ शकते. 

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर प्रशासकीय अधिका-यांमधील सर्वोच्च रँक असलेल्या कॅबिनेट सेक्रेटरीला प्रतीमहिना 2.5 लाख रुपये वेतन म्हणून मिळतात. याशिवाय वरिष्ठ सरकारी अधिका-यांना अनेक प्रकारचे भत्तेही मिळतात. तुलना करता भारताचे चीफ जस्टीस, ज्यांचं पद प्रशासकीय अधिका-यांपेक्षा मोठं आहे त्यांना प्रतीमहिना एक लाख रुपये वेतन दिलं जातं. चीफ जस्टिस यांच्या वेतनात एचआरए आणि अनेक भत्त्यांचाही समावेश असतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टिस यांनी प्रतीमहिना 90 हजार वेतन मिळतं. उच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांना दर महिना 80 हजार वेतन मिळतं.  

टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंबंधी काही न्यायाधीशांसोबत चर्चा केली. ही पैशांची नसून सन्मानाची गोष्ट आहे असं मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केलं आहे. राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदानुक्रमे सर्वोच्च स्थान दिलं आहे. न्यायाधीशांचं म्हणणं आहे की, प्रशासकीय अधिका-यांपेक्षाही कमी वेतन घेऊन न्यायाधीशांसाठी न्यायालयाची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता कायम ठेवणं खूप कठीण होईल.