तिहेरी तलाकबंदी विधेयक आज येणार राज्यसभेत , भाजपाची घाई, समितीकडे पाठवण्याचा विरोधकांचा आग्रह

तोंडी तलाकला गुन्हा ठरविणारे व अशा तलाक पद्धतीवर बंदी घालणारे विधेयक केंद्र सरकार उद्या, बुधवारी राज्यसभेमध्ये मांडणार आहे. या विधेयकासंदर्भात विरोधी पक्षांनी केलेल्या सूचनांकडे केंद्र सरकारने कानाडोळा केला आहे.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली - तिहेरी तोंडी तलाकला गुन्हा ठरविणारे व अशा तलाक पद्धतीवर बंदी घालणारे विधेयक केंद्र सरकार उद्या, बुधवारी राज्यसभेमध्ये मांडणार आहे. या विधेयकासंदर्भात विरोधी पक्षांनी केलेल्या सूचनांकडे केंद्र सरकारने कानाडोळा केला आहे. मुस्लीम महिलांना न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत विलंब व्हावा असे काही लोकांचे प्रयत्न सुरू असले तरी ते आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही
अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
तिहेरी तोंडी तलाकवर बंदी घालणारे विधेयक मंगळवारी नव्हे, तर बुधवारी राज्यसभेत मांडले जाईल हे वृत्त सर्वात प्रथम ‘लोकमत’ने दिले होते. राज्यसभेमध्ये विद्यमान स्थितीत विरोधी पक्षांचे बहुमत आहे. हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर व्हावे असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे, तर या विधेयकातील काही तरतुदींच्या पुनर्विचारासाठी ते चिकित्सा समितीकडे पाठवावे, अशी विरोधकांनी मागणी केली आहे.
यासंदर्भात एका केंद्रीय मंत्र्याने लोकमतला सांगितले की, राज्यसभेमध्ये भाजपाचे बहुमत नसेलही; परंतु मुस्लीम महिलांना न्याय देण्याच्या मुद्द्यावर आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही. त्यामुळे तलाकबंदी विधेयक राज्यसभेत उद्या मांडण्यात येणार असून त्याचे भवितव्य सभागृहानेच ठरवावे अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
तिहेरी तलाकबंदी विधेयक गेल्या आठवड्यात लोकसभेने संमत केले होते. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करणे आवश्यक आहे. पण राज्यसभेत भाजपाला बहुमत नसल्याने या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात. या विधेयकातील तरतुदींवर विविध राजकीय पक्षांचे एकमत व्हावे, म्हणून भाजपाने प्रयत्नही चालविले आहेत. मात्र या विधेयकातील काही तरतुदींच्या विरोधात काँग्रेस, डावे पक्ष, अण्णाद्रमुक, द्रमुक यांनी ठाम विरोधाची भूमिका घेतलेली आहे.

चिकित्सा समितीकडे गेल्यास लांबणीवर

हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठविले गेल्यास ती आपला अहवाल फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात देईल. मात्र हे विधेयक इतक्या लांबणीवर टाकण्याची भाजपाची आणि केंद्र सरकारची तयारी नाही. हे विधेयक लवकरात लवकर मंजूर व्हावे, हे भाजपाला राजकीयदृष्ट़्या गरजेचे वाटत आहे.