डॉक्टरचा आॅनड्युटी खून, १ कोटी ९९ लाख भरपाई

वैद्यकसेवेतील व्यक्ती व संस्थांचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने आदेश देताना म्हटले

- खुशालचंद बाहेती 

मुंबई : आॅनड्युटी असताना गोळ्या झाडून खून झालेल्या डॉक्टरच्या पत्नीला १ कोटी ९९ लक्ष ९ हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच विशेष पेन्शन योजनेंतर्गत पेन्शन द्यावी, असा आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कर्तव्यावर असताना फक्त पोलिसांचाच मृत्यू होऊ शकतो असे नाही, तर वैद्यक क्षेत्रातील लोकांनाही हा धोका असतोच, असे नमूद करून सर्व वैद्यकसेवेतील व्यक्ती व संस्थांचे संरक्षण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने बजावले.
२० एप्रिल २०१६ रोजी शासकीय आरोग्य केंद्र, जसपूर येथे पेशंट तपासत असताना बालरोगतज्ज्ञ डॉ. सुनील कुमार यांचा २ जणांनी गोळ्या झाडून खून केला. यानंतर उत्तराखंड राज्यात मोठी खळबळ उडाली. उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी डॉक्टरांच्या कुटुंबियांना ५० लक्ष रुपये देण्याचे मान्य केले. मात्र, फक्त १ लाख रुपयेच दिले, तसेच अनुकंपातत्त्वावर कुटुंबातील एका व्यक्तीस नोकरी देण्याचेही मान्य केले. मात्र, मुलाला कंत्राटी प्राध्यापक म्हणून नेमले.
डॉ. सुनील कुमार यांच्या पत्नीने उत्तराखंडच्या आरोग्य सचिवांना पत्र लिहून मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याप्रमाणे नुकसानभरपाई, कायम नोकरी, ५ वर्षे शासकीय निवासस्थान आणि विशेष पेन्शन मिळण्यासाठी अर्ज केला. यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. मात्र, प्रत्यक्षात काहीच मिळाले नाही. याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयात सरकारने मान्य केल्याप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले. मात्र, नागरीसेवा (विशेष पेन्शन) नियमाप्रमाणे फक्त ज्यांना जीव धोक्यात घालून काम करावे लागते त्यांनाच विशेष पेन्शन देता येते, असा मुद्दा मांडला. हा मुद्दा अमान्य करीत न्यायालयाने या योजनेचा उद्देश हा हिंसाचाराला आॅनड्यूटी बळी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदतीचा असून, शासनाने उदारमतवादी असले पाहिजे, असे सांगितले. खून करणाºयांच्या नातेवाईकाच्या मृत्यूशी या डॉक्टरचा कोणताही संबंध नव्हता, तरी त्यांना प्राण गमवावा लागला. फक्त पोलीसच नव्हे, तर डॉक्टरही जिवाला धोका पत्करून सेवा देतात, असे नमूद करून १ कोटी ९९ लक्ष ९ हजार भरपाई ७ टक्के व्याजासह द्यावी व विशेष पेन्शन योजनेचे फायदे ८.५ टक्के व्याजासह द्यावेत, असे आदेश दिले. न्या. राजीव शर्मा व मनोज कुमार तिवारी यांच्या खंडपीठाने वैद्यकीय सेवा हिंसाचार व मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले.

जोखीम पत्करून कर्तव्य बजावतात...
आयएमएच्या अभ्यासाप्रमाणे ७५ टक्के डॉक्टरांचा कर्तव्य करीत कोणत्या ना कोणत्या शारीरिक हिंसाचाराचा सामना.
ब्युरो आॅफ लेबर स्टॅटिस्टिक्स (यूएसए)प्रमाणे २१ टक्के परिचारिकांवर हल्ले. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त परिचारिकांना शिवीगाळ.
इमर्जन्सी विभागात १२ टक्के परिचारिकांवर हल्ले,
तर ५९ टक्के परिचारकांना शिवीगाळ.

पोलिसांप्रमाणे वैद्यक क्षेत्रातील लोकांचीही जिवाचा धोका पत्करून सेवा.
वैद्यक सेवेतील लोकांचे संरक्षण हे सरकारचे कर्तव्यच.
पेन्शन योजनेसाठी मृत कर्मचाºयांच्या बाबतीत शासनाचे धोरण उदारमतवादी असावे.