CPI (M) petition: Challenge to elections in the Supreme Court, court notice to the candidates | माकपची याचिका : निवडणूक रोख्यांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान, न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली - निवडणुकांसाठी प्रत्येक पक्षाला योग्य निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून केंद्र सरकारने आणलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याची मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्राला नोटीसही बजावली.
सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका सुुनावणीस घेण्याचे मान्य केले आहे. राजकीय पक्षांना जो निधी मिळतो त्या व्यवहारात निवडणुक रोखे योजनेमुळे पारदर्शकता येईल असा दावा करत मोदी सरकारने ही योजना जाहीर केली.
या योजनेला अन्य राजकीय पक्षांनी केलेला तीव्र विरोध व निवडणुक आयोगाने या योजनेबद्दल व्यक्त केलेली नाराजी याला न जुमानता मोदी सरकारने ही योजना अमलात आणण्याचे ठरविले. निवडणुक रोख्यांच्या योजना हे प्रतिगामी पाऊल असल्याची टीका निवडणूक आयोगाने केली होती.
याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक रोख्यांची योजना अमलात आल्यास राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याच्या व्यवहारातील पारदर्शकताच संपुष्टात येईल. कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणग्या देण्यात आल्या, याची माहिती फक्त उद्योजक, कंपन्या व सरकारपुरतीच मर्यादित राहिल.

योजनेचे निकष

निवडणूक रोखे योजनेतील तरतुदींनूसार एक हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख, एक कोटी यांच्या पटीत हे रोखे काढण्यात येणार आहेत. ते स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या विशिष्ट शाखांमध्ये उपलब्ध असतील. देणगीदार हे रोखे आपल्या आवडत्या पक्षाला देणगी म्हणून देऊ शकतील. त्यानंतर पंधरा दिवसांनी या रोख्यांची रक्कम संबंधित राजकीय पक्षाच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल ़ नुकत्याच झालेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या किमान एक टक्के मते मिळालेल्या राजकीय पक्षांनाच त्याद्वारे देगण्या मिळू शकतील.