मोदींच्या हृदयात दलितांसाठी जागा नाही- राहुल गांधी

राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींना कर्मयोगी- नरेंद्र मोदी असं संबोधलं.

नवी दिल्ली- काँग्रेस पक्षानं आज संविधान बचाओ रॅलीचं आयोजन केलं होतं. ज्याचा उद्देश संविधान आणि दलितांवरच्या कथित हल्ल्याच्या मुद्द्यांवर राष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवणं असेल. दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियममध्ये या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदींना कर्मयोगी- नरेंद्र मोदी असं संबोधलं. जो शौचालय साफ करतो तो घाणही उचलतो. हे काम वाल्मिकी समाज कित्येक वर्षांपासून करतोय. वाल्मिकी समाजाच्या व्यक्तीला स्वतःचं पोट भरण्यासाठी हे काम करावं लागतं. परंतु पंतप्रधानांनी वाल्मिकी समाज अध्यात्मासाठी हे काम करत असल्याचं सांगितलं, असं म्हणत राहुल गांधींनी मोदींवर निशाणा साधला. देशात दलितांवरचा अत्याचार वाढत आहे. मोदींच्या हृदयात दलितांसाठी कोणतीही जागा नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची विचारधारा दलितांशी मिळतीजुळती नाही.

दलितांवर अत्याचार वाढत असतानाही मोदी शांत आहेत. यूपी, उन्नाव सारखी प्रकरणं समोर येत आहेत. काँग्रेसनं गुजरातमध्ये आवाज उठवल्यानंतर तीन दिवसांनंतर स्टेजवर मोदी आले आणि त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू निघाले. देशाच्या संविधानाचा आवाज दाबण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायमूर्ती जनतेसमोर न्यायाची मागणी करत आहेत. मी जर राफेल आणि नीरव मोदीच्या मुद्द्यावर संसदेत 15 मिनिटे बोललो तरी नरेंद्र मोदी माझ्यासमोर उभे राहू शकत नाही. लोकसभा निवडणूक 2019च्या पार्श्वभूमीवर दलित समाजाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असून हे अभियान महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. या राष्ट्रव्यापी अभियानाची सुरुवात आजपासून राजधानी नवी दिल्लीतील तालकटोर स्टेडिअममधून झाली आहे. या अभियानात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासहीत काँग्रेस पार्टीचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद, मल्लिकार्जुन खर्गे आणि सुशीलकुमार शिंदेदेखील सहभागी झाले होते.  
वर्षभर सुरू राहणार 'संविधान बचाओ' अभियान
काँग्रेसचे 'संविधान बचाओ' अभियान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीपर्यंत (14 एप्रिल 2019) सुरू राहणार आहे. या अभियानासंदर्भात बोलताना एका काँग्रेस नेत्यानं सांगितले की, भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात संविधान धोक्यात आले आहे. दलित समाजाला शिक्षण आणि रोजगाराची संधी मिळत नाहीय. हे मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर मांडणे, हा 'संविधान बचाओ' अभियानाचा उद्देश आहे.