सहसचिवपदांची भरती खासगी क्षेत्रातून करण्यास काँग्रेसचा विरोध

हे तर घटनाबाह्य पाऊल; आरक्षणावरही गदा येण्याची भीती

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव पदांवरची भरती खासगी क्षेत्रातून करण्याच्या मोदी सरकारच्या धोरणावर कॉँग्रेसने जोरदार टीका केली आहे. आरक्षण बाजूला ठेवून अशी नियुक्ती करण्याचा सरकारचा विचार घटनाबाह्य असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. नव्या पिढीतील बुद्धिमान युवकांचे कौशल्य या निर्णयामुळे मारले जाईल, असेही म्हटले आहे.

सहसचिवांच्या नियुक्त्यांमध्ये ओबीसी, एस.सी., एस.टी. या वर्गाचे ४० टक्के आरक्षण आहे. प्रशासनामध्ये नव्या बुद्धिमत्तेचा समावेश करणे, हे योग्य आहे; पण त्यासाठी घटनात्मक तरतुदी बाजूला ठेवणे आम्हाला मान्य नाही, असे रणदीप सुरजेवाला म्हणाले. ओबीसी, एस.सी., एस.टी. यांचे विद्यापीठांमधील आरक्षण संपविण्यासाठी ‘सिंगल पोस्ट केडर’च्या माध्यमातून यापूर्वीही प्रयत्न केला गेला, असेही ते म्हणाले.

काय आहे काँग्रेसचा आक्षेप?
काँग्रेसचे प्रमुख प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, एप्रिल महिन्यापासून खासगी क्षेत्रातून सहसचिव दर्जाची पदे भरली जात आहेत. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) ही प्रकि या स्वीकारली आहे. या प्रक्रियेनुसार अन्य मागास (ओबीसी), अनुसूचित जाती(एससी), अनुसूचित जमाती(एसटी) या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठीच्या राखीव जागांची तरतूद वगळली जाणार आहे. म्हणजे हे आरक्षणावर गदा आणण्यासारखे आहे.