सीबीआयच्या वादात काँग्रेसची उडी; मल्लिकार्जुन खर्गेंची सुप्रीम कोर्टात धाव

सीबीआयच्या वादात आता काँग्रसने उडी घेतली आहे. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना हटविल्याप्रकरणी काँग्रसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. 

नवी दिल्ली : सीबीआयच्या वादात आता काँग्रसने उडी घेतली आहे. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना हटविल्याप्रकरणी काँग्रसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. 

सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना केंद्र सरकारने हटविले आहे. या निर्णयाविरोधात मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, आलोक वर्मा यांना हटवण्याची कृती पूर्णपणे नियमबाह्य आणि बेकायदा आहे. 

It's a violation of CBI Act. CVC also violated rules, asking him to go on leave. Therefore we thought when violation is there&it's clear-cut PMO's direct involvement in autonomous bodies. So I've challenged that & I've filed a petition before SC. Let's see what happens: M Kharge pic.twitter.com/J7ZptV0MXW

— ANI (@ANI) November 3, 2018

सीबीआय संचालकांना हटवण्यापूर्वी बैठक घ्यावी लागते. या बैठकीला पंतप्रधान, मुख्य न्यायमूर्ती आणि मी उपस्थित नव्हतो. त्यामुळे सीबीआय संचालकांना हटवण्याची कृती पूर्णपणे बेकायदा आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी आपल्या याचिकेद्वारे केली आहे.

Filed a petition before SC requesting them to quash order of Centre because it's illegal&not only illegal they should've called meeting of all 3-PM, CJI & me. Without meeting, without committee's consent, they overnight asked him (CBI Dir) to go on leave indefinitely: M Kharge pic.twitter.com/OmOTqUFNsT

— ANI (@ANI) November 3, 2018

कोणत्याही बैठकीशिवाय, समितीची परवानगी घेतल्याशिवाय मध्यरात्री सीबीआय संचालकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविणे, हे चुकीचे आहे. सीबीआय संचालकांना रजेवर जाण्यास सांगून केंद्रीय दक्षता आयोगाने सुद्धा नियमांचे उल्लंघन केले आहे. स्वायत्त यंत्रणेमध्ये हा पंतप्रधान कार्यालयाचा थेट हस्तक्षेप आहे. त्यामुळे याविरोधात मी याचिका दाखल केली आहे, असे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले.

दोन आठवडे ‘जैसे थे’चे न्यायालयाचे आदेश
सक्तीच्या रजेवर पाठविलेले ‘सीबीआय’चे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरुद्ध तीन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपावरून नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात आणखी दोन आठवडे ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दिल्ली हायकोर्टाने गुरुवारी दिला. हा गुन्हा रद्द करावा यासाठी अस्थाना यांनी याचिका केली आहे. त्यावर प्रतिज्ञापत्र करून ‘सीबीआय’ने गुन्हा नोंदण्याचे समर्थन केले. न्या. नजमी वझिरी यांनी यास उत्तर देण्यासाठी अस्थाना यांना वेळ देत आधी दिलेला ‘जैसे थे’ आदेश 15 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविला.