कोळसा खाण घोटाळा - मधू कोडा यांना सुनावण्यात आलेल्या तीन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती

कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मधू कोडा यांना दिल्लीच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.

ठळक मुद्देमधू कोडा यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला दिल्ली उच्च न्यायालयाची स्थगितीदिल्लीच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होतीसोबतच 25 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता

नवी दिल्ली - कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मधू कोडा यांना दिल्लीच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यासोबतच 25 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. 22 जानेवारीला पुढील सुनावणी होईपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. सोबतच दंहावरही स्थगिती आणली होती. मधू कोडा सध्या दोन महिन्यांच्या जामीनावर बाहेर आहेत. त्यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. 

Delhi High Court stays the Special CBI trial court order which awarded 3 year jail term to former Jharkhand CM Madhu Koda in a coal scam case. Court also stayed the fine imposed on him till the next date of hearing. pic.twitter.com/KgqBcpx3Jq

— ANI (@ANI) January 2, 2018

न्यायालयाने 13 डिसेंबर रोजी मधू कोडा यांना कोळसा खाण घोटाळा प्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. मधू कोडा यांच्यासहित माजी कोळसा सचिन एच सी गुप्ता, माजी सचिव अशोक कुमार आणि अन्य एकाला दोषी ठरवण्यात आलं होतं. अनियमित पद्धतीनं खाण वाटप करण्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानं मधू कोडा यांच्यासह सर्व आरोपींना कट रचणं आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आलं होतं.

याआधीही मधू कोडा यांना एक धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाची योग्य माहिती न दिल्याने त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करत तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली आहे. मधू कोडा यांनी 2006 रोजी झारखंडचे पाचवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. 

मधू कोडा जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते अपक्ष आमदार होते. झारखंड विद्यार्थी संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांचा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशीदेखील होता. 

बाबूलाल मरांडी यांच्या सरकारमध्ये मधू कोडा यांना मंत्रीपद देण्यात आलं होतं. 2005 विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मधू कोडा यांनी तिकीट दिलं नाही. यानंतर मधू कोडा यांनी अपक्ष लढत निवडणूक जिंकली. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नसल्याने मधू कोडा यांनी भाजपा नेतृत्वातील अर्जून मुंडा सरकारला समर्थन दिलं होतं. सप्टेंबर 2006 मध्ये मधू कोडा यांच्यासहित अन्य तीन अपक्ष आमदारांनी मुंडा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. अल्पमतात आलेलं भाजपा सरकार पडलं. यानंतर युपीएने त्यांना मुख्यमंत्रीपद देत आपलं सरकार स्थापन केलं. 

याआधी कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याप्रकरणी पटियाला हाऊसच्या विशेष न्यायालयाने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. तसेच याप्रकरणी हिंदालको कंपनीचे कुमार मंगलम बिर्ला, पी.सी.पारेख यांच्यासह आणखी तिघांना आरोपी म्हणून समन्स बजावण्यात आले होते. गुन्ह्याचा कट, विश्वासघात आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यातील तरतुदींनुसार न्यायालयाने समन्स बजावले होते. कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को कंपनीला वितरीत करण्यात आलेल्या कोळसा खाणपट्ट्यांबाबत सीबीआयने यापूर्वी मनमोहन सिंग यांची चौकशी केली होती. 

सन २००५ मध्ये हिंदाल्कोला तालाबीरा-२ या कोळसा खाणपट्ट्याचे वाटप केले गेले होते़ त्या वेळी कोळसा मंत्रालयाचा कार्यभार मनमोहन सिंग यांच्याकडे होता. सीबीआयने याप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. मात्र त्यानंतर विशेष न्यायाधीश भरत पराशर यांच्या न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा सीबीआयकडे पाठवत पुढील चौकशीचे आदेश दिले़. तत्कालीन कोळसा मंत्री मनमोहन सिंग यांचा विविध पैलूंवर आधी जबाब नोंदवणे योग्य ठरेल, असे सांगत न्यायालयाने सदर प्रकरणी आणखी चौकशीची गरज अधोरेखित केली. त्यानंतर मनमोहन सिंग यांची चौकशी करण्यात आली.