सरन्यायाधीशांना क्लीन चिट; आरोपांत तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष, समितीचा अहवाल मात्र गुलदस्त्यात

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बडतर्फ कर्मचारी महिलेने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या ’इन हाऊस’ समितीने आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष काढून सरन्यायाधीशांना ‘क्लीन चिट’ दिली.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या बडतर्फ कर्मचारी महिलेने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या ’इन हाऊस’ समितीने आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष काढून सरन्यायाधीशांना ‘क्लीन चिट’ दिली. देशाच्या सरन्यायाधीशांविरुद्ध अशी चौकशी होण्याची इतिहासातील ही पहिलीच वेळ होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांनी सोमवारी निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली. समितीने रविवारी अहवाल ज्येष्ठताक्रमात सरन्यायाधीशांच्या खालोखाल असलेल्या न्यायाधीशांकडे सुपूर्द केला. त्याची प्रत सरन्यायाधीशांनाही देण्यात आली आहे.
न्यायाधीशांविरुद्धच्या ‘इन हाऊस’ चौकशीचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास मज्जाव करणारा निकाल न्यायालयाने इंदिरा जयसिंग विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय प्रकरणात २००३ मध्ये दिला होता. त्यामुळे सरन्यायाधीशांविरुद्धच्या चौकशीचा अहवालही प्रसिद्ध केला जाणार नाही, असे महाप्रबंधकांनी स्पष्ट केले.
गेल्या आॅक्टोबरमध्ये सरन्यायाधीशांच्या निवासी कार्यालयात नियुक्तीवर असताना न्या. गोगोई यांनी असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप करणारी प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपाची तक्रार महिला कर्मचाऱ्याने १९ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालायच्या सर्व न्यायाधीशांना पाठविली होती. सर्व न्यायाधीशांच्या ‘फूल कोर्ट मीटिंग’मध्ये याची तीन न्यायाधीशांची समिती नेमून ‘इन हाऊस’ चौकशी करण्याचे ठरले. सुरुवातीस न्या. शरद बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमणा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांची समिती नेमली गेली. नंतर न्या. रमणा समितीमधून बाहेर पडल्यावर न्या. इंदू मल्होत्रा यांना घेण्यात आले. समितीने २६ व ३० एप्रिल रोजी तक्रारदार महिलेची जबानी नोंदविली. नंतर तिने समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. समितीने १ मे रोजी सरन्यायाधीशांचा जबाब नोंदविला.
प्रसिद्धी का नाही?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या काही विद्यमान न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी तत्कालिन सरन्यायाधीशांनी दोन मुख्य न्यायाधीश व अन्य काही न्यायाधीशांची ‘इन हाऊस’ समिती नेमली होती. त्यावेळी माहिती अधिकार कायदा नव्हता. तेव्हा माहिती स्वातंत्र्य कायदा होता. त्याचा दाखला देत अ‍ॅड. इंदिरा जयसिंग यांनी चौकशीचा अहवाल प्रसिद्ध केला जावा, यासाठी याचिका केली. ती अमान्य करताना न्यायालयाने निकाल दिला की, कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही स्वरूपाची गोळा केलेली माहिती जनतेला उपलब्ध करावी, असे हा कायदा सांगत नाही. सरन्यायाधीशांनी स्वत:च्या माहितीसाठी समिती नेमून अहवाल मागविला होता. ही चौकशी व अहवाल प्रसिद्धीसाठी नव्हता.

चौकशीतील वादाचे मुद्दे

तक्रारदार महिलेची वकील करण्याची मागणी समितीने अमान्य केली.
समितीच्या कामकाजाचे आॅडिओ
व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची तिची मागणीही अमान्य झाली.

सरन्यायाधीशांची उलटतपासणी घेण्याची
संधी तक्रारदार महिलेस दिली गेली नाही.
ज्येष्ठ न्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी समिती सदस्यांची भेट घेऊन एकतर्फी चौकशी न करता तक्रारदार महिलेस वकील घेऊ द्यावा किंवा एखद्या त्रयस्थाला ‘अ‍ॅमायकस’ म्हणून नेमावे तसेच न्यायाधीशांची ‘फूल कोर्ट मीटिंग’ घेऊन यासंबंधी निर्णय करावा, अश्ी विनंती केली. समितीने हेही मान्य केले नाही.