राज्यातील सिंचनासाठी केंद्राची महत्त्वाकांक्षी योजना; 1 लाख 55 हजार कोटींची मदत

महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. राज्यातील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि अर्धवट असलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला 1 लाख 55 हजार कोटी रुपये देण्यात येणारआहेत.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. राज्यातील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि अर्धवट असलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला 1 लाख 55 हजार कोटी रुपये देण्यात येणारआहेत. त्यामुळे राज्यातील 3 लाख 77 हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

राज्यातील सिंचन प्रकल्पावर भर देण्याचे काम केंद्र सरकारकडून हाती घेण्यात येणार आहे. याआधी देशातील सिंचन प्रकल्पांची कामे फक्त राज्य पातळीवर करण्यात येत होती. मात्र, आता पहिल्यांदाच केंद्र सरकारच्या मदतीने केली जाणार आहेत. राज्यातील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी आणि अर्धवट असलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला 1 लाख 55 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील 3 लाख 77 हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असून राज्यातील सिंचन क्षमता 18 वरुन 40 टक्क्यांवर जाईल, असा दावा यावेळी नितीन गडकरी यांनी केला आहे. 

त्याचबरोबर, या योजनेत विदर्भातील 66, मराठवाड्यातील 14 असे एकूण 91 सिंचन प्रकल्प आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील टेंभू, उमरोडी या महत्वाच्या प्रकल्पांचाही यात समावेश आहे. यामुळे सोलापूर, सांगली, साताऱ्यातील दुष्काळी भागांना फायदा होणार आहे. हे सगळे सिंचन प्रकल्प येत्या मे महिन्यांपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. तसेच, बळीराजा संजीवनी योजनेअंतर्गत केंद्राकडून महाराष्ट्राला 40 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. याशिवाय, या सिंचन प्रकल्पामुळे राज्यातील अनेक अर्धवट प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. राज्यातील एकूण 108 प्रकल्प या योजनेतून पूर्ण होणार आहेत, असेही नितीन गडकरी म्हणाले.  

#Delhi: Maharashtra has immense agricultural potential. Creation of surface water sources shall help in sustainable agriculture and in addressing agrarian distress.The implementation period  will be from 2019 to 2023: Nitin Gadkari on new 91 irrigation projects in Maharashtra pic.twitter.com/8SdRGkNKkE

— ANI (@ANI) July 18, 2018