CBI अधिकाऱ्यांमध्ये दरी; मोदी सोपवणार 'हुकमी एक्क्या'कडे जबाबदारी

सीबीआयमध्ये दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील वर्चस्वाचा वाद आता मोठे रुप धारण करू लागला आहे. आश्चर्य म्हणजे सीबीआयने आपल्याच मुख्यालयामध्ये छापा मारून मांस विक्रेता मोईन कुरेशी भ्रष्टाचार प्रकरणाशी संबंधीत कागदपत्र जप्त केले आहेत.

नवी दिल्ली : सीबीआयमध्ये दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील वर्चस्वाचा वाद आता मोठे रुप धारण करू लागला आहे. आश्चर्य म्हणजे सीबीआयने आपल्याच मुख्यालयामध्ये छापा मारून मांस विक्रेता मोईन कुरेशी भ्रष्टाचार प्रकरणाशी संबंधीत कागदपत्र जप्त केले आहेत. तसेच या खटल्याला कमकुवत केल्याच्या आरोपाखाली तपास अधिकारी आणि अस्थाना यांच्या पथकामधले महत्वाचे सदस्य डीएसपी देवेंद्र कुमार यांनाही अटक करण्यात आली. या सर्व घडामोडींवर केंद्राची करडी नजर असून याच्या चौकशीसाठी एनएसए अजित डोवाल यांना पाचारण केले जाऊ शकते. मोदी यांनीही या घडामोडींवर नाराजी व्यक्त केली आहे. 

देशाची सर्वोच्च तपास संस्थेमध्येच अशा प्रकारे घडामोडी घडत असल्याने रविवारी मध्यरात्रीपासूनच पंतप्रधान कार्यालयामध्ये बैठकांवर बैठका घेतल्या जात आहेत. आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना या दोघांनाही बोलावून पंतप्रधान मोदी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांच्यातील वाद लवकरात लवकर मिटविण्याचे प्रयत्न केले. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सीबीआयपासून वेगळे व्हावे असेही मोदी यांना वाटत आहे. दोन्ही अधाकाऱ्यांमध्ये शिष्टाई करण्यास अपयश आल्यास राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले जाऊ शकते, असे सुत्रांनी सांगितले. 

CBI Dy SP Devendra Kumar produced before Delhi's Patiala House Court. CBI demands police custody for CBI Dy SP Devendra Kumar, says, "incriminating documents and evidence were found after raiding his office and residence."

— ANI (@ANI) October 23, 2018

आलोक वर्मा यांचा कार्यकाळ पुढील तीन महिन्यांपर्यंत आहे. तर राकेश अस्थाना हे गुजरात केडरचे आयपीएस अधिकारी असून ते मोदी यांचेच विश्वासू असल्याने त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बैठकीच्या एक तासानंतर डीएसपी देवेंद्र कुमार यांना अटक झाली. यानंतर अन्य अधिकाऱ्यांच्या घरांवर सीबीआयने छापे टाकल्याने हा वाद विस्तारू लागला आहे.  हा वाद आता न्यायालयातही जाण्याची शक्यता आहे. छाप्यांमध्ये बरेच कागद आणि डायऱ्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सीबीआय याबाबत काहीच माहीती देत नाही.

सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये अस्थाना आरोपी नंबर एक वर आहेत. त्यांच्यासह अन्य दोन अधिकाऱ्यांवर कुरेशीकडून लाच घेतल्याचा आरोप आहे. याबाबतचा गुन्हा 15 ऑक्टोबरलाच नोंदविण्यात आला होता. मात्र, देवेंद्र कुमार यांची अटक ही वेगळ्या कारणातून करण्यात आली आहे. संचालक आलोक वर्मा यांच्या विरोधातील केस मजबूत करण्यासाठी बनावट पुरावे तयार केल्याचा कुमार यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. देवेंद्र यांनी लाच प्रकरणातील आरोपी सतीश सना याची 26 सप्टेंबर, 2018 ला जबानी नोंदवल्याचे सांगितले आहे. मात्र, सना हा या दिवशी हैदराबादमध्ये होता. 

अस्थानावर कारवाईची शक्यता 
सना याच्या बनावट जबानीच्या आधारावर अस्थाना यांनी पीएमओ आणि सीव्हीसीकडे आलोक वर्मा यांच्या विरोधात खटला दाखल केला होता. यामुळे अस्थाना यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते. महत्वाचे म्हणजे नव्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार अस्थाना यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कोणाचीही परवानगीची आवश्यकता नाही. अस्थाना या प्रकरणावर कायदेशीर सल्ले घेत असून दिल्ली उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देऊ शकतात. सीबीआय सनाकडून कथितरित्या डीएसपी कुमार आणि अस्थाना यांना देण्यात आलेली दोन कोटींची लाचेची रक्कम अद्याप जप्त करू शकलेली नाही. 

पुढील काळ महत्वाचा
दोन्ही अधिकाऱ्यांमधील वाद आता मिटण्याची शक्यता संपलेली आहे. त्यामुळे सरकारकड़े आता केवळ कायदेशीर मार्गाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना रोखण्याचा मार्ग शिल्लक आहे. यामुळे सीबीआयमध्ये पुढील काही दिवसांत मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता असल्याचे केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. अस्थाना यांच्याविरोधात इतर अधिकाऱ्यांशी फोनवरील संभाषण ज्यामध्ये सनाची दिल्लीत जबानी घेतली, परंतू तो हैदराबादमध्ये होता, यावरील चर्चाही सीबीआयकडे असल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. मात्र, अस्थाना यांनी असे कोणतेच पुरावे नसल्याचा दावा केला आहे.