नवी दिल्ली : ‘सीबीआय’ने बोफोर्स घोटाळा प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यासाठी केंद्र शासनाला परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे हा घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. यासंदर्भात ‘सीबीआय’ने केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाला पत्र लिहिले आहे. ३१ मे २००५ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या घोटाळ्यातील युरोपियन आरोपी हिंदुजा बंधूंविरुद्धचे सर्व आरोप रद्द केले आहेत. ‘सीबीआय’ला त्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची आहे. ‘सीबीआय’ने २००५ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी मागितली होती, पण तत्कालीन यूपीए शासनाने त्यांना परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे या प्रकरणाची चर्चा बंद झाली होती. परंतु, ‘सीबीआय’ने हे प्रकरण पुन्हा बाहेर काढले आहे. त्यामुळे वादाला तोंड फुटून आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतील, असे बोलले जात आहे.
१२ वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास ‘सीबीआय’ला विलंबाचे ठोस स्पष्टीकरण सादर करावे लागेल, असे विधी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांनी आरोपी हिंदुजा बंधू, श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाशचंद व बोफोर्स कंपनी यांच्याविरुद्धचे सर्व आरोप रद्द केले आहेत.
न्यायालयाने हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळण्यात आले नाही असे निरीक्षण नोंदवून ‘सीबीआय’वर कडक शब्दात ताशेरेही ओढले होते. या प्रकरणावर सार्वजनिक निधीतील २५० कोटी रुपये खर्च झाले होते. २००५ मधील निर्णयापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायमूर्ती जे. डी. कपूर यांनी ४ फेब्रुवारी २००४ रोजी माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांना याप्रकरणात निर्दोष ठरवून बोफोर्स कंपनीविरुद्ध भादंविच्या कलम ४६५ अंतर्गत दोषारोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते.
खासगी डिटेक्टिव्ह मिशेल हर्षमन यांनी तत्कालीन काँग्रेस शासनाच्या दबावामुळे ‘सीबीआय’चा तपास निष्प्रभ झाला, असा आरोप केला आहे. त्यांनी या घोटाळ्यासंदर्भात नवीन तथ्ये व परिस्थिती ‘सीबीआय’समक्ष मांडली आहे. ‘सीबीआय’ त्याचा अभ्यास करेल असे गेल्या बुधवारी सांगण्यात आले होते. हर्षमन अमेरिकेतील खासगी डिटेक्टिव्ह फर्म फेअरफॅक्सचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी राजीव गांधी यांच्यावर या घोटाळ्यासंदर्भात विविध आरोप केले आहेत. ते खासगी डिटेक्टिव्ह परिषदेत मार्गदर्शन करण्यासाठी दिल्लीत आले होते. बोफोर्स घोटाळ्यात मिळालेली लाचेची रक्कम स्वीस बँकेत जमा करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.