CBI Bribery Case : सीलबंद लिफाफ्यातील माहिती बाहेर आली कशी?, सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केली नाराजी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 20, 2018 11:34 AM2018-11-20T11:34:52+5:302018-11-20T12:48:30+5:30
CBI Bribery Case : केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातील अधिकाऱ्यांमधील वाद प्रकरणाच्या सुनावणीला सुप्रीम कोर्टाकडून 29 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
CBI Bribery Case : सीलबंद लिफाफ्यातील माहिती बाहेर आली कशी?, सुप्रीम कोर्टानं व्यक्त केली नाराजी
नवी दिल्ली - केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातील अधिकाऱ्यांमधील वाद प्रकरणाच्या सुनावणीला सुप्रीम कोर्टाकडून 29 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसंदर्भात सीव्हीसीच्या अहवालावर आपले उत्तर सादर केले. पण सीलबंद लिफाफ्यात असलेल्या अहवालातील गोष्टी उघड झाल्याच कशा?, असा प्रश्न उपस्थित करत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सीबीआयमधील अंतर्गत वादावर सीव्हीसीने सादर केलेला अहवाल आणि सुट्टीवर पाठवण्यात आलेले सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांचे अहवालावरील उत्तर यावर आज कोर्टात सुनावणी होती. पण वर्मा यांनी सादर केलेले उत्तर मीडियामध्ये फुटले. यावर सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे.
CBI case: Alok Verma's Counsel Fali Nariman will mention and clarify on lawyer Gopal Shankar Narayan's appearance in the case at the end of the board today before the SC bench headed by CJI
— ANI (@ANI) November 20, 2018
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका ऑनलाइन पोर्टलवर वर्मा यांच्या उत्तराच्या आधारावर वृत्त देण्यात आले, यावर सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे. 16 नोव्हेंबरला वर्मा यांना त्यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबतच्या सीव्हीसी अहवालावर सुप्रीम कोर्टानं आपले उत्तर सादर करण्यास सांगितले. यावर वर्मा यांनी सोमवारी आपले उत्तर सादर केले.
'Court is not a platform for anyone to say anything. We will set it right,' CJI Gogoi says while pointing out allegations levelled by CBI DIG Manish Kumar Sinha. https://t.co/b0j76Mpr5M
— ANI (@ANI) November 20, 2018
CBI case; CJI Gogoi says 'Yesterday we refused the mentioning and we expressed that the highest degree of confidentiality will be maintained, but for some strange reason papers were taken away and given to everyone'
— ANI (@ANI) November 20, 2018
यापूर्वी शुक्रवारी सीबीआयमधील वादावर सुनावणी सुरू झाल्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सीव्हीसीच्या अहवालामध्ये आलोक वर्मा यांना स्पष्ट क्लीन चिट देण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले. याबाबत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले होते की, ''सीव्हीसीच्या अहवालामध्ये आलोक वर्मांबाबत काही चांगल्या, काही सामान्य आणि काही प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या बाबींचा उल्लेख आहे. अहवालातून उपस्थित करण्यात आलेल्या काही प्रश्नांची चौकशी करण्याची गरज आहे.'' सुप्रीम कोर्ट सीबीआयची प्रतिष्ठा कायम राखू इच्छिते. त्यामुळे आम्ही सीलबंद लिफाफ्यातून सीव्हीसीचा अहवाल त्यांना सोपवला आहे. तसेच आम्हाला सीलबंद लिफाफ्यामधूनच त्याचे उत्तर हवे आहे, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले होते.
CBI bribery case adjourned till November 29 by Supreme Court
— ANI (@ANI) November 20, 2018
'We don't think anyone of you deserves a hearing', said CJI Ranjan Gogoi on alleged leak of documents to media https://t.co/mnmQU80xru
— ANI (@ANI) November 20, 2018