कावेरी पाणीवाटपाचा कर्नाटकला फायदा! तामिळनाडूच्या पाण्यात कपात

नदीवर कोणत्याच राज्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वाेच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कावेरी नदीतून तामिळनाडूला मिळणा-या पाण्यात कपात करताना कर्नाटकचा वाटा काहीसा वाढवला आहे.

नवी दिल्ली : नदीवर कोणत्याच राज्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट करीत सर्वाेच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कावेरी नदीतून तामिळनाडूला मिळणा-या पाण्यात कपात करताना कर्नाटकचा वाटा काहीसा वाढवला आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या प्रकरणात पाणीवाटप लवादाने २००७मध्ये दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. लवादाने तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुद्दुचेरी यांच्या वाट्याचे पाणी ठरवून दिल्यानंतरही कर्नाटकने पाणी न सोडल्याने तिढा निर्माण झाला होता. त्यामुळे तामिळनाडून सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. गेल्या वर्षी याची सुनावणी पूर्ण झाली होती. शुक्रवारी न्यायालयाने निर्णय दिला.
न्यायालयाने कर्नाटकच्या वाट्याचे पाणी १४.७५ टीएमसीने वाढवले आहे. तर तामिळनाडूचे पाणी १४.७५ टीएमसीने कमी केले आहे. पुद्दुचेरीला ७ टीएमसी व केरळच्या वाट्याला ३0 टीएमसी पाणी आले आहे. हे वाटप पुढील १५ वर्षांसाठी लागू असेल. कावेरीच्या पाण्यावर कर्नाटकइतकाच तामिळनाडूचाही अधिकार आहे, असा दावा तामिळनाडू सरकारने केला होता.

इथे आनंद, तिथे नाराजी
तामिळनाडू सरकारने म्हटले आहे की, अधिक पाणी मिळवण्यासाठी यापुढेही प्रयत्न सुरूच राहतील. विरोधी पक्ष द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी मात्र राज्य सरकाने न्यायालयात योग्य प्रकारे पुरावे सादर केले नाहीत, अशी टीका केली.
चित्रपट अभिनेते कमल हसन यांनीही तामिळनाडूचे पाणी कमी करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी मात्र निर्णयाचे स्वागत केले आहे.