गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती देणाऱ्या जाहिरातींविषयी उमेदवारांची चलाखी; सर्वोच्च न्यायालयाने बजावल्या नोटिसा

निवडणुकांमधील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांची माहिती आघाडीच्या प्रसारमाध्यमांत जाहिराती देऊन जनतेला न सांगितल्याने न्यायालयाचा अवमान झाला असून त्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व निवडणूक आयोगाला नोटिसा बजावल्या आहेत.

नवी दिल्ली : निवडणुकांमधील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांची माहिती आघाडीच्या प्रसारमाध्यमांत जाहिराती देऊन जनतेला न सांगितल्याने न्यायालयाचा अवमान झाला असून त्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व निवडणूक आयोगाला नोटिसा बजावल्या आहेत.
आयोगाचे तीन निवडणूक उपायुक्त, कायदा खात्याचे सचिव, कॅबिनेट सचिव यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टाचे न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने उत्तर मागविले आहे. अवमानप्रकरणी वकील अश्विनीकुमार यांनी केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांनी आपली सर्व माहिती आयोगाला दिली पाहिजे. ही माहिती जनतेला कळण्यासाठी वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये उमेदवारांनी जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात, असा निकाल २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी कोर्टातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने दिला होता. अश्विनीकुमार यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणुकांच्या सुधारित फॉर्म क्रमांक २६ संदर्भात निवडणूक आयोगाने १० आॅक्टोबरला अधिसूचना जारी केली. उमेदवारांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमीविषयी जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. मात्र ते करताना निवडणूक चिन्ह व आचारसंहितेबद्दलच्या तरतुदींत बदल करण्यात आला नाही.

असा गैरफायदा
आघाडीची वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्यांची यादी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध न केल्याने त्याचा फायदा उठवत उमेदवारांनी फारसे कोणी वाचत व पाहत नसलेली वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्यांंमध्ये आपल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती देणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या.
ही माहिती पक्षांनी वेबसाइटवरही न झळकावल्याने आयोगाने काहीही कारवाई केली नाही. ही दक्षता न घेताच आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. अशा रीतीने गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांबाबत दिलेल्या निकालाचे पालन न झाल्याने यातून सुप्रीम कोर्टाचा अवमान झाला.