सात लाख कोटींच्या राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनेला कॅबिनेटची मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत महामार्गांचा विकास केला जाईल, तसंच जवळपास 83 हजार किमीपर्यंत रस्त्यांची लांबी वाढवण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत महामार्गांचा विकास केला जाईल, तसंच जवळपास 83 हजार किमीपर्यंत रस्त्यांची लांबी वाढवण्यात येणार आहे. यासाठी सात लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून 2002 पर्यंत हे काम पुर्ण करण्याचा निर्धार आहे. या योजनेत भारतमाला हायवे प्रोग्रामचा समावेश असून, यामध्ये देशांतर्गत सीमारेषेवरील परिसर जोडले जाणार आहेत.  

पुढील पाच वर्षात आर्थिक उलाढाल वाढवण्याचा यामागे हेतू आहे. महत्वाच्या कॉरिडोअर्समध्ये चार-पदरी रस्ते उभारत वाहतुकीचा वेग वाढवण्यावरही भर असणार आहे. विधानसभा निवडणुकांआधी सरकारने घेतलेला हा कदाचित सर्वात मोठा निर्णय आहे. 

रस्त्यांची खराब स्थिती तसंच अरुंद आणि अडचणीची ठिकाणं यामुळे भारतात एक ट्रक दिवसाला जास्तीत जास्त 250 ते 300 किमी अंतर पार करतो. विकसित देशांमध्ये हे अंतर 700 ते 800 किमी आहे. 'राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजना रस्ते तयार करत असून, वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठीही प्रयत्न करत आहोत. जेणेकरुन वाहतुकीचा खर्च कमी होईल. रस्त्यांचं चांगलं जाळं आणि स्मार्ट टॅग टोलिंगमुळे रस्ते वाहतूक क्षेत्रात चांगला बदल होईल', अशी माहिती एका अधिका-याने दिली आहे. 

मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, वर्षाला 10 हजार किमी रस्त्याचं बांधकाम केल्यास जवळपास चार कोटी लोकांना रोजगार मिळेल. विरोधकांकडून वारंवार सरकारकडून रोजगार निर्मिती होत नसल्याचा आरोप केला जातो. केंद्र सरकार विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनेचा वापर करु शकतं.