Budget 2018 : जेव्हा अरुण जेटलींनी पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरातून सूट मिळण्याची केली होती मागणी...

अर्थमंत्री अरुण जेटली 2014 मध्ये लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरातून सूट मिळावी अशी मागणी करत होते

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मोदी सरकारचं शेवटचं पूर्ण बजेट आज मांडलं. अर्थसंकल्प मांडण्याआधी नोकरदार मध्यवर्गीयांना सरकार पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरातून सूट देईल अशी अपेक्षा होती. पण अरुण जेटलींनी मात्र त्यांची निराशा केली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यंदाच्या अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवतील, या आशेनं सगळ्याच नोकरदारांनी कररचनेचा विषय येताच कान टवकारले होते. पण, इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलाही बदल होणार नसल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं आणि अनेकांचे चेहरे पडले. त्यानंतर, 40 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनची घोषणा करून त्यांनी थोडासा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला, पण हा आनंदही फार काळ टिकला नाही. कारण, 1 टक्का सेस वाढवल्यानं, तो 3 टक्क्यांवरून 4 टक्के करण्यात आल्यानं नोकरदारांना जास्त कर भरावा लागणार आहे. 

आता महत्वाची गोष्ट म्हणजे अर्थमंत्री अरुण जेटली 2014 मध्ये लोकसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरातून सूट मिळावी अशी मागणी करत होते. अरुण जेटली यांनी पाच लाखांची मर्यादा ठेवण्यामागचं अर्थशास्त्रही तेव्हा समजावून सांगितलं होतं. त्यावेळी काँग्रसने आयकर क्षमता न वाढवल्याने अरुण जेटली यांनी जोरदार टीका केली होती.

सध्याच्या करप्रणालीनुसार, अडीच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा आयकर लागत नाही. अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पाच टक्क्याच्या हिशोबाने कर लागतो. पाच लाखांपासून ते 10 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर 20 टक्के, तर 10 लाखांहून जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर लागतो. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानंतर अरुण जेटली यांनी आयकराची रक्कम दोन लाखांहून अडीच लाखावर नेली होती. यानंतर मोदी सरकारने कोणतेही बदल केलेले नाहीत.