budget 2018 : आरोग्य क्षेत्रात थोडी आशा, थोडी निराशा, बराच अनुशेष

मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित असलेली घोषणा व मूल्यमापन शेवटच्या टप्प्यात पूर्ण झाले. ५० कोटी लाभार्थ्यांना प्रत्येक कुटुंबामागे ५ लाखांपर्यंतचे आरोग्य विम्याचे कवच देणारी राष्ट्रीय आरोग्य रक्षण योजना ही आनंदाची बाब आहे. मात्र...

- डॉ. अमोल अन्नदाते
(बालरोगतज्ज्ञ आणि नवजात शिशुतज्ज्ञ)

मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित असलेली घोषणा व मूल्यमापन शेवटच्या टप्प्यात पूर्ण झाले. ५० कोटी लाभार्थ्यांना प्रत्येक कुटुंबामागे ५ लाखांपर्यंतचे आरोग्य विम्याचे कवच देणारी राष्ट्रीय आरोग्य रक्षण योजना ही आनंदाची बाब आहे. मात्र ती अमेरिकेच्या ओबामा हेल्थ केअरची सुधारित आवृत्ती असण्याची दाट शक्यता आहे. अमेरिकेसारख्या विकसित देशात ही योजना बारगळली, तर भारतात या योजनेला नेमका किती निधी मिळणार, यात राज्याचा व केंद्राचा कसा व किती वाटा असणार, ती कशी राबवली जाणार याचे काहीही सविस्तर अर्थ नियोजन जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे सध्या तरी या योजनेविषयी चला त्याविषयी बोललात तर खरं, एवढेच म्हणता येईल. याबरोबरीने १.५ लाख हेल्थ व वेलनेस सेंटर्स स्थापन करण्याची घोषणाही झाली आहे. या सेंटर्सच्या माध्यमातून बाल, मातासंगोपन, मोफत औषधे व निदानाच्या सोयी निर्माण केल्या जातील, असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना काय किंवा वेलनेस सेंटर काय, या गोष्टी ऐकायला छान वाटत असल्या तरी यात प्राथमिक आरोग्यावर जो भर द्यायला हवा होता व त्यासाठी ज्या निधीची तरतूद हवी होती ती कुठे आहे, हा प्रश्न परत एकदा अनुत्तरित राहिला आहे. या हेल्थ वेलनेस सेंटरसाठी १,२०० कोटी रुपयांची तरतूद करून त्यात खासगी व कॉर्पोरेट समाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्राने सहभाग नोंदविण्याचे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले आहे; पण सरकारच्या व पूर्ण मोडकळीला आलेल्या अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या पुनरुज्जीवनाचे काय? याचे उत्तर अर्थसंकल्पात नाही. आजवर जाहीर झालेल्या हजारो कोटींच्या शासकीय आरोग्य योजनांचे ‘झीरो बजेटिंग’ म्हणजे अर्थकारणाचा आढावा व लेखाजोखा घेणे या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते; पण ते झाले नाही. पूर्ण बहुमत असलेले सरकार आरोग्य प्रश्नांच्या मुळावर घाव घालणारा क्रांतिकारी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमासाठी मोठी तरतूद करून राबवू शकले असते; पण ती जोखीम या अर्थसंकल्पात टाळल्याचे जाणवते.

आशादायी
५० कोटी लाभार्थींना आरोग्य विम्याची घोषणा.
१.५ लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर्स.
२४ नवी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये.
टी.बी. रुग्णांना उपचार सुरू असताना ५०० रुपये प्रतिमहापोषक आहारासाठी तरतूद.

निराशा
मागील आरोग्य योजनांचे ‘झीरो बजेटिंग’ नाही.
राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेचा नेमका निधी व स्वरूपाविषयी संदिग्धता.
प्राथमिक आरोग्यासाठी कुठलीही तरतूद नाही.
लोकसंख्या नियंत्रण व कुटुंब नियोजनासाठी कुठलीही तरतूद नाही.