Budget 2018: 2018-19 या वर्षासाठी काय आहे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ?

निर्गुंतवणुकीबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज बजेटमध्ये महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.

ठळक मुद्देसार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, युनायटेड इंडिया अश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटस इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या तिन्ही कंपन्यांची एकच कंपनी तयार करण्यात येईल अशी महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली

नवी दिल्ली- अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सध्याच्या रालोआ सरकारचे शेवटचे पूर्ण बजेट आज मांडले. या अर्थसंकल्पामध्ये त्यांनी 2018-19 या आर्थिक वर्षामध्ये निर्गुंतवणुकीचे 80हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवल्याचे स्पष्ट केले. 2017-18 या आर्थिक वर्षामध्ये सरकारने 72 हजार 500 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य साध्य केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी त्यामध्ये 10 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, युनायटेड इंडिया अश्योरन्स कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटस इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या तिन्ही कंपन्यांची एकच कंपनी तयार करण्यात येईल अशी महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली. सोन्याच्या व्यवहारांसाठी एक व्यापक धोरण आखण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Govt. insurance companies to be merged into a single entity; disinvestment target for 2017-18 has been exceeded: FM

#Budget2018#NewIndiaBudget

Watch LIVE: https://t.co/fJz6Gbnghtpic.twitter.com/RfMc3hp6xB

— PIB India (@PIB_India) February 1, 2018

 क्रिप्टोकरन्सीला रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार
या अर्थसंकल्पामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अपेक्षेप्रमाणे डिजिटल इंडियाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे. अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या काही महत्त्वाच्या बाबींमध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये ब्लॉकचेनचा वापर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी जाहीर केले. ब्लॉकचेनमुळे या व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचारावर आणि फसवणुकीला आळा बसेल.
त्याचप्रमाणे क्रीप्टोकरन्सीला कोणत्याही प्रकारची सरकारची मान्यता नाही असेही त्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट सांगितले.

आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा विकास होण्यासाठी तसेच गावागावमध्ये इंटरनेटचा प्रसार व्हावा यासाठी पावले उचलली जातील असेही जेटली यांनी सांगितले. क्रिप्टोकरन्सी रोखण्यासाठी ब्लॉकचेनचा वापर करण्यात येईल. हे बेकायदेशीर चलन पूर्णपणे बंदल होण्यासाठी सरकार सर्व उपायांचा वापर करेल असे जेटली यांनी सांगितले.

Government insurance companies to be merged into a single entity, and subsequently listed in the stock exchange, as part of the disinvestment programme: FM @arunjaitleyhttps://t.co/6mMx7Ywjsl#NewIndiaBudgetpic.twitter.com/xOicdV5aAz

— BJP (@BJP4India) February 1, 2018