आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या 10 टक्के आरक्षणाला मायावतींचा पाठिंबा

सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला बहुजन समाज पार्टीच्या (बसपा) सर्वेसर्वा मायावती यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.

नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणावरून सरकारने मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला बहुजन समाज पार्टीच्या (बसपा) सर्वेसर्वा मायावती यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.

लोकसभा निवडणुकीपुर्वी घेतलेल्या हा निर्णय देशातील गरीबांच्या हिताचा असला तरी तो चांगल्या प्रकारे घेतला नाही. हा निर्णय म्हणजे निवडणूक स्टंट वाटतो. राजकीय खेळी असल्याचे वाटते, अशी टीकाही मायावती यांनी यावेळी केली. तसेच, हा निर्णय भाजपाने आपला कार्यकाळ संपायच्यावेळी नाही तर आधीच घ्यायला हवा होता, असाही टोला मायावती यांनी मोदी सरकारला लगावला. 

BSP chief Mayawati to ANI: Lok Sabha chunaav se pehle liya gaya ye faisla humein sahi niyat se liya gaya faisla nahi lagta hai, chunavi stunt lagta hai, rajnitik chalaava lagta hai, acha hota agar BJP apna karyakaal khatam hone se thik pehle nahi balki aur pehle le leti. pic.twitter.com/Iidi2rT0eC

— ANI (@ANI) January 8, 2019

दरम्यान, सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे. 

सध्या आरक्षणाच्या निकषामध्ये बसत नसलेल्या सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून 49.5 टक्क्यांवरून 59 टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे.