फेसबुक जाहिरातींवर भाजपने केला सर्वाधिक खर्च 

फेसबुकच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या डेटानुसार, भाजप आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी फेसबुकवर  राजकीय जाहिरातबाजीसाठी सर्वाधिक खर्च केला आहे. प्रादेशिक पक्षही सोशल मिडीयावरील जाहिरातबाजीमध्ये मागे नाही

नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सोशल मिडीयातील जाहिरातबाजीवर भारतीय जनता पार्टीने सर्वाधिक खर्च केला आहे. निवडणुका जवळ येत असल्याने सोशल मिडीयावर खर्च करण्याकडे राजकीय पक्षांचा कल वाढताना पाहायला मिळत आहे. 

फेसबुकच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या डेटानुसार, भाजप आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी फेसबुकवर  राजकीय जाहिरातबाजीसाठी सर्वाधिक खर्च केला आहे. प्रादेशिक पक्षही सोशल मिडीयावरील जाहिरातबाजीमध्ये मागे नाही. राजकीय जाहिरातींमध्ये व्यक्ती, खासदार, आमदार, संघटना, पक्षाचे नेते यांचा समावेश आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राजकीय जाहिरातबाजीला वेग आला आहे. ज्याक्षणी आचारसंहिता लागू होईल त्यानंतर सोशल मिडीयावरील जाहिरातबाजींवर निवडणूक आयोगाकडून चाप बसेल 

भाजपने फेसबुकवर फेब्रुवारी महिन्यात 2 करोड 37 लाख एवढी रक्कम खर्च केली. तर काँग्रेस आणि सहकारी पक्षांनी 10 लाख 60 हजार रूपये खर्च केलेत. प्रादेशिक पक्षांनी फेसबुकवरील जाहिरातबाजीसाठी 19 लाख 80 हजार खर्च केल्याची आकडेवारी यात समाविष्ट केली आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या यादीत बिजू जनता दल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, तेलगु देसम पार्टी, वाईएसआर काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांचा समावेश आहे. इकॉनॉमिक टाईम्स या इंग्रजी दैनिकाने फेसबुक डेटाच्या हवाल्याने ही बातमी दिली आहे. 7 फेब्रुवारी ते 2 मार्च 2019 या दरम्यानचा हा फेसबुक डेटा आहे. मागील निवडणुकांच्या वेळी सोशल मिडीयाचा प्रचारामध्ये मोठा वाटा होता.   

फेसबुक डेटावरून MY GOV सारखे सरकारी विभाग आणि डिजिटल इंडिया अशा प्रचारासाठी फेसुबकवर 35 लाखांहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे. भाजप आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात 2 करोडहून अधिक खर्च केले आहेत. भाजपने "भारत के मन की बात" या पेजच्या माध्यमातून जाहिरात दिली यासाठी 1 करोड रूपये खर्च करण्यात आला. तसेच नेशन विथ नमो या पेजच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या जाहिरातींसाठी 60 लाख रूपये मोजावे लागले. 

2019 च्या निवडणुकीसाठी फेसबुकने बनवले कठोर नियम 

लोकसभा निवडणूक 2019 साठी फेसबुकने मॉडेल कोड ऑफ कन्डट या अंतर्गत राजकीय जाहिरताबाजीसाठी कठोर नियम बनवले आहेत. भारतातील राजकीय पक्षांना या नियमाचे तंतोतंत पालन करणे बंधनकारक आहे. पक्षाला देणगी कुठून मिळाली याचे विवरणही दाखवणे बंधनकारक असणार आहे.