जाणून घ्या, जम्मू काश्मीरमध्ये का लागू होत नाही राष्ट्रपती राजवट

जम्मू-काश्मीरमध्ये आजपासून राज्यपाल शासन लागू झालं आहे

श्रीनगर: जम्मू-काश्मीर सरकारमधून भाजपा बाहेर पडल्यामुळे मेहबूबा मुफ्ती यांचं सरकार कोसळलं आहे. भाजपा सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर मेहबूबा मुफ्ती यांनी राज्यपाल एन. एन. वोहरा यांच्याकडे पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर आता जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे. कोणत्याही पक्षानं सत्ता स्थापनेचा दावा न केल्यास देशातील अन्य राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होते. मात्र जम्मू-काश्मीर याला अपवाद आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही पक्षानं सरकार स्थापनेचा दावा न केल्यानं राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे. आज सकाळी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यपाल शासनाला मंजुरी दिली. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये घटनेच्या कलम 92 अंतर्गत राज्यात 6 महिन्यांसाठी राज्यपाल शासन लागू केलं जातं. मात्र यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असते. भारताच्या घटनेनं जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा दिला आहे. देशातील अन्य राज्यांमध्ये घटनेच्या कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. मात्र जम्मू-काश्मीरसाठी हे कलम लागू होत नाही. राज्यपाल शासनाच्या अंतर्गत राज्याची विधानसभा निलंबित राहते किंवा भंग केली जाते. जर सहा महिन्यांमध्ये राज्यातील स्थिती सर्वसामान्य झाली नाही, राज्यात निवडणूक झाली नाही, तर मग राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते. 

सध्या जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल एन. एन. वोहरा आहेत. जून 2018 मध्ये वोहरा यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर 2013 मध्ये त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. मोदी सरकारनं आतापर्यंत काही मोजक्याच राज्यपालांना पुन्हा संधी दिली आहे. त्यातील वोहरा एक आहेत. वोहरा यांची नियुक्ती काँग्रेस सरकारनं केली होती. मात्र त्यांना मोदी सरकारनं कायम ठेवलं आहे.