भाजपाची बुधवारी दिल्लीत बैठक : नाराजी वाढू न देण्यावर मंथन, २०१९च्या निवडणुकीची पूर्वतयारी

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी करण्यासाठी आणि खास करून केंद्रातील व भाजपाशासित राज्यांमधील जनतेमध्ये सरकारविषयी जाणवू लागलेली रोष व भ्रमनिरासाची भावना दूर करण्यास काय करावे यावर विचारमंथन करण्यासाठी

नवी दिल्ली : २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी करण्यासाठी आणि खास करून केंद्रातील व भाजपाशासित राज्यांमधील जनतेमध्ये सरकारविषयी जाणवू लागलेली रोष व भ्रमनिरासाची भावना दूर करण्यास काय करावे यावर विचारमंथन करण्यासाठी भाजपाच्या नेतृत्वाने येत्या बुधवारी, २८ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत एक बैठक बोलाविली आहे. पक्षाध्यक्ष अमित शहा बैठकीच्या सुरुवातीस मार्गदर्शन करतील व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समारोप करतील, असे पक्षाच्या सूत्रांनी सांगितले.
भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना व उपमुख्यमंत्र्यांना बैठकीसाठी बोलाविण्यात आले आहे. भाजपाचे १४ राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री आहेत तर बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये पक्षाचे उपमुख्यमंत्रीही आहेत. ही बैठक दिवसभर चालेल.
मोदी सरकार सन २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून दरवर्षी अशी बैठक घेण्याचा पायंडा पडला असला तरी येत्या वर्षभरात अनेक राज्यांमध्ये होणाºया विधानसभा निवडणुका व २०१९ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या बैठकीस विशेष महत्वाचे मानले जात आहे. म्हणूनच पक्षनेतृत्वाकडून एक पाच मुद्द्यांचे टिपण पाठविण्यात आले असून त्या अनुषंगाने पूर्ण तयारी करून बैठकीस येण्यास सांगण्यात आले आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील अभूतपूर्व यशानंतर अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाने नव्याने सत्ता काबिज केली किंवा सत्ता कायम राखली. असे असले तरी प्रस्थापित सत्ताधाºयांविषयी कालांतराने दिसून येणारी नाराजी दिसू लागली आहे. ती दूर करणे व निदान वाढू न देणे हे भावी यशासाठी आवश्यक असणार आहे, याची जाणीव ठेवूनच या बैठकीत त्यादृष्टीने विशेष विचारमंथन होणे अपेक्षित आहे. केंद्राने राबविलेल्या विविध योजनांची माहिती जनतेपर्यंत प्रभावीपणे नेणे, या योजनांची अमलबजावणी अधिक जोरकसपणे करणे, १० कोटी कुटुंबांना आरोग्य विमा देण्याची महत्वाकांक्षी योजना, लोकसभा-विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेला विचार या सर्व मुद्द्यांवर या एकदिवसीय बैठकीमध्ये चर्चा होणार आहे.
योजनांचा अहवाला मागविला-
समाजातील गरीब व दुर्बल घटकांसाठी केंद्राने जन-धन, मुद्रा, उज्ज्वला, तसेच गृहनिर्माणाशी संबंधित योजना राबविल्या आहेत त्यांची राज्यात अमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात आली याबद्दलचाही अहवाल भाजपाने आपल्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडून मागविला आहे. निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या मुद्द्याबाबत मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांनी समित्या स्थापन कराव्यात व त्यांच्यामार्फत या मुद्द्याची जनतेत अधिकाधिक चर्चा कशी होईल हे पाहावे.
न जिंकता आलेल्या ‘त्या' १२० जागांवर अधिक भर
भाजपाने स्वबळावर बहुमत मिळविले असले तरी लोकसभेच्या पक्षाला कधीही जिंकता आल्या नाहीत अशा १२० जागा आहेत. या जागा जिंकण्यासाठी नेमकी कोणती रणनीती अवलंबावी यावरही या बैठकीत चर्चा होईल.