तिहेरी तलाकविरोधी कायदा बनविणार, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडणार विधेयक

मुस्लीम समाजात प्रचलित असलेली प्रथा हा कायद्याने गुन्हा ठरवून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करणारे एक विधेयक सरकार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : पतीने तीन वेळा ‘तलाक’ असे म्हणून पत्नीला तत्काळ घटस्फोट देण्याची मुस्लीम समाजात प्रचलित असलेली प्रथा हा कायद्याने गुन्हा ठरवून त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करणारे एक विधेयक सरकार संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता आहे. ते मंजूर व्हावे, यासाठी हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करेल, असे सांगण्यात येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच तिहेरी तलाक घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तसा कायदा करण्यासाठी हे विधेयक आणण्याची सरकारची तयारी सुरू आहे. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने असा तलाक घटनाबाह्य ठरवून चालणार नाही. जोपर्यंत तसा कायदा होत नाही, तोपर्यंत पोलीस त्याविषयीच्या तक्रारींबद्दल कारवाईच करू शकणार नाहीत. त्यामुळेच त्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. माहीतगार सूत्रांनुसार अशा कायद्याच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्र्यांची एक समिती नेमण्यात आली असून हा मसुदा लवकरच सरकारला सादर केला जाणे अपेक्षित आहे.
>महिलांना दिलासा मिळेल
या कुप्रथेची झळ सोसावी लागणा-या घटस्फोटितांना सध्या न्याय मागण्याचे काही साधन नाही. पतीने दिलेला तलाक धर्मगुरू रद्द करू शकत नाहीत आणि कायद्यात तरतूद नसल्याने पोलिसांकडे जाऊनही काही उपयोग होत नाही. त्यामुळे हा नवा कायदा अशा महिलांना दिलासा देणारा ठरू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काँग्रेससह जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी उघड वा सावधपणे स्वागत केले होते. त्यामुळे हे विधेयक सहजपणे मंजूर होईल, असा अंदाज केंद्रातील एका मंत्र्याने व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ट्रिपल तलाक’ घटनाबाह्य घोषित केला. त्यानंतर मुस्लीम व्यक्तिगत कायदे मंडळाने धर्मसंमत तलाक कसा द्यावा याची सुधारित नियमावली जारी केली. तरी मुस्लिमांमध्ये ही प्रथा अजूनही सुरूच आहे. एवढेच नव्हे तर व्हॉट्सअ‍ॅप व एसएमएसने असे घटस्फोट दिले गेल्याची काही प्रकरणे उजेडात आली होती.