Triple Talaq Ordinance: 'तिहेरी तलाक'विरोधी अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; गुन्हा ठरणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 19, 2018 12:38 PM2018-09-19T12:38:46+5:302018-09-19T12:57:25+5:30
Triple Talaq: महत्वाचे म्हणजे काँग्रेसने विरोध केलेल्या गुन्हेगारी या शब्दासह हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. यामुळे तिहेरी तलाक घेतल्यास महिलेचा पती गुन्हेगार ठरणार आहे.
Triple Talaq Ordinance: 'तिहेरी तलाक'विरोधी अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; गुन्हा ठरणार
Next नवी दिल्लीः मुस्लिम महिलांना घटस्फोट आणि पोटगीचा अधिकार देणारं तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक राज्यसभेत सादर होऊ शकलं नव्हतं. त्या पार्श्वभूमीवर, या तिहेरी तलाकबंदी संदर्भातील अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली आहे. महत्वाचे म्हणजे काँग्रेसने विरोध केलेल्या गुन्हेगारी या शब्दासह हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. यामुळे तिहेरी तलाक घेतल्यास महिलेचा पती गुन्हेगार ठरणार आहे.
Union Cabinet today has approved an ordinance on Triple Talaq bill, making Triple Talaq a criminal act: Sources pic.twitter.com/f0F0RnlpaP
— ANI (@ANI) September 19, 2018
यावर काँग्रेसचे प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला यांनी भाजपवर टीका केली. भाजपने मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी तिहेरी तलाकविरोधी विधेयक आणले नसून, राजकीय फायदा उठविण्यासाठी आणल्याचा आरोप सुरजेवाला यांनी केला.
Modi government not making this an issue for justice for Muslim women, but making this into a political issue: Randeep Surjewala, Congress pic.twitter.com/vBoV1BSQuQ
— ANI (@ANI) September 19, 2018
पावसाळी अधिवेशनामध्ये गेल्या महिन्यात तिहेरी तलाक विधेयकावर राज्यसभेमध्ये एकमत न झाल्याने मंजुरी मिळाली नव्हती. मात्र, हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केले होते. विधेयकामध्ये तलाक घेतल्यास तो गुन्हा ठरणार असल्याने या शब्दाला काँग्रेसने आक्षेप घेतला होता.
तिहेरी तलाक हा मुस्लिम समाजामध्ये पत्नीला घटस्फोट देण्यासाठी तोंडी बोलले जाते. यामध्ये तीन वेळा तलाक असे म्हटले जाते. यामुळे मुस्लिम महिलांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी ही प्रथा बंद करण्याची मागणी केली होती. याविरोधात एक महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर मोदी सरकराने हे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला होता. संघटनांनी तिहेरी तलाक इस्लामविरोधी आणि महिलांच्या हक्कांवर गदा आणणारे असल्याचे म्हटले होते.