Bhima Koregaon: देवेंद्र सरकारला 'सर्वोच्च' दिलासा; 'त्या' पाच जणांच्या अटकेमागे राजकारण नाही!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 28, 2018 11:51 AM2018-09-28T11:51:08+5:302018-09-28T12:25:59+5:30
पाचही आरोपींची नजरकैदेत चार आठवड्यांनी वाढवली
Bhima Koregaon: देवेंद्र सरकारला 'सर्वोच्च' दिलासा; 'त्या' पाच जणांच्या अटकेमागे राजकारण नाही!
Next नवी दिल्ली: कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणातील पाच आरोपींची नजरकैद सर्वोच्च न्यायालयानं आणखी चार आठवड्यांनी वाढवली आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी पाच जणांना देशभरातून अटक केली होती. ही कारवाई राजकीय हेतूनं प्रेरित असल्याचा आरोप केला जात होता. मात्र ही कारवाई राजकीय हेतूनं करण्यात आलेली नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं. पोलिसांनी कारवाईदरम्यान बळाचा गैरवापर केलेला नसल्याचंही न्यायालयानं निकालात म्हटलं. पुणे पोलिसांनी त्यांचा तपास पुढे चालू ठेवावा असे आदेश न्यायालयानं यावेळी दिले. पोलिसांनी केलेल्या अटकेच्या कारवाईच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही, असं निकाल सुनावताना न्यायालयानं म्हटलं.
Supreme Court refuses to interfere in the arrest of five activists Varavara Rao, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navlakha in Bhima-Koregaon case. pic.twitter.com/2vOlPGWba3
— ANI (@ANI) September 28, 2018
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी पाच कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. मात्र या आरोपींना तुरुंगात न ठेवता, नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयानं पोलिसांना धक्का दिला होता. या अटकेविरोधात इतिहासकार रोमिला थापर आणि अन्य चार कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज न्यायालयानं निकाल दिला आणि पाचही कार्यकर्त्यांची नजरकैद चार आठवड्यानं वाढवली. या काळात आरोपी कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागू शकतात, असं न्यायालयानं म्हटलं.
Supreme Court extends house arrest for four weeks of five activists Varavara Rao, Arun Ferreira, Vernon Gonsalves, Sudha Bharadwaj and Gautam Navlakha in Bhima-Koregaon case. SC refuses to constitute SIT & asks Pune police to go ahead with the probe https://t.co/mnH3wryQNZ
— ANI (@ANI) September 28, 2018
पाच कार्यकर्त्यांच्या अटकेविरोधात रोमिला थापर यांच्यासह चार कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. अटक करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांची सुटका करावी आणि या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली. मात्र न्यायालयानं अटकेच्या कारवाईत हस्तक्षेप केला. याशिवाय अटक करण्यात आलेले आरोपी त्यांची चौकशी कोणी करायची ते ठरवू शकत नाही, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी केली.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी पाच कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. हैदराबादमधून सामाजिक कार्यकर्ते वरवरा राव, फरिदाबादमधून सुधा भारद्वाज, दिल्लीमधून गौतम नवलखा यांना अटक केली होती. तर ठाण्यातून अरुण फरेरा आणि गोव्यातून वर्नान गोन्साल्विस यांना अटक करण्यात आली होती. या कारवाईत त्यांचे लॅपटॉप, पेन ड्राईव्ह आणि कागदपत्रं ताब्यात घेण्यात आली. याआधीच्या सुनावणीत न्यायालयानं पाचही कार्यकर्त्यांची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले होते. कार्यकर्त्यांना अटक न करता, नजरकैदेत ठेवलं जावं, अशा सूचना न्यायालयानं पोलिसांना दिल्या होत्या. त्यामुळे गेल्या महिन्याभरापासून पाचही कार्यकर्ते नजरकैदेत आहेत. आता ही नजरकैद चार आठवड्यांनी वाढवण्यात आली आहे.