मुस्लिम असल्यामुळेच आम्हाला टार्गेट केलं जातंय- ओवैसी

तेलंगणा- हैदराबादेत एका जनसभेला संबोधित करताना एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसींनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. राजस्थानातील राजसमंद येथील हत्याकांडाचा हवाला देत असदुद्दीन ओवैसींनी मोदींना लक्ष्य केलं आहे. भाजपा सत्तेत आल्यापासून मुस्लिमांवरील हल्ल्यांच्या घटना वाढतायत. मुस्लिमांसह अल्पसंख्याकांवर निशाणा साधला जातोय. मुस्लिम असल्यामुळे आमच्यासोबत असा दुजाभाव केला जातोय, असंही ओवैसी म्हणाले आहेत.

राजस्थानातील राजसमंद येथील एक व्हिडीओ गेल्या काही दिवसांपूर्वीच व्हायरल झाला होता. या व्हिडीओत शंभूलाल रेगर नामक व्यक्ती एका मुस्लिम व्यक्तीवर पाठीमागून हल्ला करताना पाहायला मिळतंय. त्यानंतर त्या व्यक्तीला जिवंत पेटवण्यात आलं. शंभूलालनं लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी असं केल्याचं सांगत सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ शेअर केला होता. पोलिसांनी शंभूलाल या आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकारावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. हत्या करण्यात आलेला माणूस हा पश्चिम बंगालमधील मालदा येथे वास्तव्याला होता. त्यानंतर त्या मुस्लिम व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान सरकारनंही मदत जाहीर केली आहे.

Aaj humare hi mulk mein humko sirf isliye nishana banaya ja raha hai ki hum musalmaan hain.Markaz mein aisi hukumat hai jo aisi soch aur fikr rakhnewalon ki tareef kar rahi hai.3 saal se BJP ki hukumat hai,har waqt koi na koi wakayat hota aa raha hai:A Owaisi  #Rajsamand incident pic.twitter.com/sSk0jdzAW5

— ANI (@ANI) December 10, 2017

गेल्या काही दिवसांपासून भाजपाशासित राज्यांत अल्पसंख्याकांवरील अत्याचाराचं प्रमाण वाढलं आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांत प्रत्येक एक लाख दलित लोकसंख्येमागे 20 प्रकरणे दाखल झाली. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गोवा ही राज्ये त्यात पुढे असून, यानंतर बिहार व गुजरात आहेत.
मध्य प्रदेशात प्रति एक लाख दलित लोकसंख्येत 43.4 प्रकरणे, राजस्थानात 42, गोव्यात 36.7, बिहारमध्ये 34.4 आणि गुजरातमध्ये 32.5 प्रकरणे दाखल करण्यात आली. मध्य प्रदेशात एकूण 4,922 प्रकरणे दाखल झाली. राजस्थानात 5134 प्रकरणे दाखल झाली. गोव्यात दलितांवरील अत्याचारांची 11 प्रकरणे दाखल झाली असली तरी ते प्रमाण प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे 36.7 आहे. चौथ्या क्रमांकावर बिहार आहे. बिहारमध्ये एक वर्षात 5,701 प्रकरणे दाखल झाली. देशातील एकूण प्रकरणात हे 14 टक्के आहे.